विश्व इतिहासमा महाशक्तिहरूको उत्थान र पतनको प्रक्रिया कहिल्यै पनि आकस्मिक वा अप्रत्याशित रूपमा मात्र हुँदैन । यो त लामो समयदेखि सञ्चित हुँदै आएका संरचनात्मक विरोधाभास, आर्थिक सामर्थ्यको स्थानान्तरण र रणनीतिक असन्तुलनको परिणामस्वरूप सतहमा आउने गर्छ ।
वर्तमान समयमा अमेरिका र चीनबीच देखिएको भूराजनीतिक तनाव, अझ विशेषगरी इरान र हर्मुज जलयोजकको संकटलाई लिएर विकसित भएको घटनाक्रम, ले त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक मोडको संकेत गरेको छ । अमेरिकाले इरानसँग व्यापार गर्ने सबै राष्ट्रहरूलाई प्रतिबन्धको धम्की दिँदा बेइजिङले त्यसलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिदिएको छ ।
चीनको यस अडानलाई सन् १९५६ को स्वेज संकटका बेला बेलायतले अमेरिकाबाट सुनेको इन्कारसँग तुलना गर्न थालिएको छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हेज फन्ड ब्रिजवाटर एसोसिएट्सका संस्थापक तथा पाँच सय वर्षको साम्राज्यवादी इतिहासको गहन अध्ययन गरेका अर्थशास्त्री रे डालियोले हर्मुज जलयोजकमा विकसित यस घटनाक्रमलाई सामान्य कूटनीतिक मतभेदका रूपमा नभई अमेरिकाको वैश्विक प्रभुत्वको परीक्षण र सम्भावित क्षयीकरणको निर्णायक क्षणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सन् १९५६ को स्वेज संकटलाई आधुनिक इतिहासमा बेलायती साम्राज्यको औपचारिक अन्त्यको विन्दु मानिन्छ । त्यतिबेला इजिप्टका राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासेरले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मेरुदण्ड मानिने स्वेज नहरको राष्ट्रियकरण गरिदिएका थिए । आफ्नो साम्राज्यवादी विरासत, व्यापारिक एकाधिकार र भूराजनीतिक धाक जोगाउन बेलायतले फ्रान्स र इजरायलसँग मिलेर इजिप्टमाथि सैन्य आक्रमण गरेको थियो ।
सैन्य हिसाबले उनीहरू युद्धको मैदानमा पराजित भएका थिएनन्, तर रणनीतिक रूपमा उनीहरूले नयाँ वैश्विक शक्तिका रूपमा उदाएको अमेरिकाको आर्थिक सामर्थ्यलाई नजरअन्दाज गरेका थिए । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट आइजनहावरले बेलायतको यस कदमको कडा विरोध गर्दै बेलायत पछि हटेन भने उसको मुद्रा पाउन्ड स्टर्लिङको अवमूल्यन गराइदिने र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट उसले पाउने अत्यावश्यक ऋण रोकिदिने चेतावनी दिए ।
आर्थिक रूपमा कमजोर भइसकेको र अमेरिकाको आर्थिक प्रणालीमा निर्भर बेलायत पछि हट्नुको कुनै विकल्प रहेन । केही दिनभित्रै युद्धविराम भयो र वर्षको अन्त्यसम्ममा बेलायती सेना अपमानजनक रूपमा इजिप्टबाट फिर्ता हुन बाध्य भयो । बेलायत अब संसारको भाग्यविधाता नरहेको र उसले दिएको धम्की कार्यान्वयन गर्ने वास्तविक क्षमता उसैसँग बाँकी नरहेको त्यस घटनाले विश्वलाई स्पष्ट सन्देश दियो ।
आज सात दशकपछि इतिहास एउटा अनौठो चक्रव्यूहमा घुमेर त्यही ठाउँमा आइपुगेको देखिन्छ जहाँ हिजो अरूलाई औंला ठड्याउने अमेरिका आज आफैं त्यस्तै परीक्षणको कठघरामा उभिएको छ । यसपटकको केन्द्रविन्दु स्वेज नहर नभएर पश्चिम एसियाको अर्को सामरिक चोकपोइन्ट हर्मुज जलयोजक बनेको छ । युद्ध सुरु हुनुअघि त्यहाँबाट विश्वको झन्डै पाँच भागको एक भाग कच्चा तेल ओसारपसार हुने गर्थ्यो ।
विगत सात महिनादेखि हर्मुज जलयोजक इरानको कडा नियन्त्रण र अवरोधका कारण आंशिक रूपमा ठप्प प्रायः अवस्थामा छ । इरानले आफ्ना राजनीतिक तथा रणनीतिक शर्तहरू पूरा नभएसम्म यो समुद्री मार्ग निर्बाध रूपमा सञ्चालन हुन नदिने अडान राखेको छ ।
यस संकटबाट पार पाउन र इरानलाई झुकाउनका लागि अमेरिकाले आफ्नो परम्परागत अस्त्र अर्थात् आर्थिक प्रतिबन्धको सहारा लिएको छ । वाशिङटनले विश्वभरका मुलुकहरूलाई कडा चेतावनी दिँदै इरानसँग व्यापारिक कारोबार जारी राख्ने जोकोहीमाथि कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरेको छ ।
इरानलाई पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपमा एक्ल्याएर हर्मुज खोल्न बाध्य पार्नु अमेरिकाको लक्ष्य हो । तर, अमेरिकाको यस अल्टिमेटमलाई चीनले सिधै र निर्धक्क रूपमा अस्वीकार गरिदियो । त्यसले वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको शक्ति सन्तुलनमा आएको ठूलो दरारलाई छर्लंग पारिदिएको छ ।
रे डालियोका अनुसार, कुनै पनि महाशक्ति राष्ट्रले आफ्ना सहयोगी र विरोधीहरूलाई आफ्नो पक्षमा उभिन बाध्य पार्ने गरी कडा चेतावनी जारी गर्दा शक्तिपरीक्षण सुरु हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दुईवटा मात्र परिणाम सम्भव हुने डालियोले औंल्याएका छन् ।
पहिलो, अधिकांश राष्ट्रहरू महाशक्तिको आह्वानमा सामेल भए, प्रतिबन्ध सफल भयो र इरान झुक्न बाध्य भयो भने त्यो अमेरिकाको स्पष्ट, अचूक र विशाल विजय मानिनेछ । त्यसले अमेरिकी डलर र सैन्य शक्तिको वैश्विक आधिपत्यलाई अझ केही दशकका लागि पुनर्पुष्टि गर्नेछ ।
तर, दोस्रो परिदृश्यमा, विश्वका प्रमुख शक्तिहरूले नै यस धम्कीलाई चुनौती दिए, प्रतिबन्ध निष्प्रभावी बन्यो र हर्मुजमाथिको नियन्त्रण कायमै रह्यो भने त्यो अमेरिकाको रणनीतिक असफलता र कमजोरीको खुला प्रदर्शन हुनेछ । यस परीक्षणको नतिजा कता जाँदैछ भन्ने बुझ्न डालियोले तीनवटा आधारभूत प्रश्नहरू अगाडि सारेका थिए ।
पहिलो, अमेरिकी योजनामा कुन–कुन देश सामेल भइरहेका छन् ? दोस्रो, कुन–कुन देशले यसलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् ? र तेस्रो, योजनामा सामेल नहुने देशहरूमाथि अमेरिकाले कस्तो कारबाही गरिरहेको छ ?
चेतावनी जारी भएको ६ हप्तापछि यी तीन प्रश्नहरूको जे–जस्तो जवाफ सतहमा आएको छ त्यसले वैश्विक भूराजनीतिको यथार्थलाई उजागर गरिदिएको छ । पहिलो प्रश्नको सन्दर्भमा, संयुक्त अरब अमिरात जस्ता सीमित मुलुकहरू अमेरिकी धम्की आउनुभन्दा केही दिन अगाडि नै इरानसँगको व्यापार रोक्न तयार देखिए पनि अन्य अधिकांश राष्ट्रहरूले मौनता साधे वा द्विविधापूर्ण प्रतिक्रिया दिए ।
दोस्रो प्रश्नको उत्तर निकै स्पष्ट र निर्णायक रह्यो । चीन र पाकिस्तानले अमेरिकी धम्कीलाई ठाडै नकार्दै आफ्ना पूर्ववत् नीतिहरूमा कुनै परिवर्तन नआउने घोषणा गरे । विशेषगरी, चीनको अडानले सम्पूर्ण अमेरिकी रणनीतिको जग नै हल्लाइदियो ।
इरानले समुद्री मार्गबाट निर्यात गर्ने कुल कच्चा तेलको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एक्लो चीनले खरिद गरिरहेको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । यसको अर्थ हुन्छ ः चीनको सहमति वा सहभागिताविना इरानमाथि लगाइने कुनै पनि आर्थिक प्रतिबन्ध व्यावहारिक रूपमा सफल हुनै सक्दैन । मुख्य खरिदकर्ताले नै प्रतिबन्ध मान्न अस्वीकार गर्छ भने इरानको अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा निचोर्ने अमेरिकी योजना कागजमै सीमित हुन पुग्छ ।
अब सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल प्रश्न बाँकी रहन्छ । त्यो हो, आफ्नो चेतावनीलाई चुनौती दिनेहरूमाथि अमेरिकाले कस्तो कारबाही गरिरहेको छ ? यहीँनेर अमेरिकी महाशक्तिको वास्तविक सीमा र विवशता प्रकट भएको छ ।
चेतावनीको सुरुवाती दिनहरूमा अमेरिकाले करिब ६० जना व्यक्ति, सानातिना कम्पनी र केही पानीजहाजहरूमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछिका हप्ताहरूमा चीनबाहिरका केही वित्तीय संस्थाहरूलाई निशाना बनाइयो ।
कारबाहीको दायरामा परेका कम्पनीहरूमध्ये केही चिनियाँ साना व्यापारिक फर्महरू त थिए, तर अमेरिकाले चीनका कुनै पनि ठूला सरकारी वा वाणिज्य बैंकहरूलाई छुन सकेन । यही विरोधाभासका बीच अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले प्रतिबन्धहरू तत्काल र आक्रामक रूपमा किन लागू गरिएनन् भन्ने स्पष्टीकरण दिँदै अत्यन्तै घतलाग्दो र गम्भीर प्रश्न सोधे । त्यस प्रश्नले अमेरिकी नीतिको अन्तरविरोधलाई उदांगो बनायो । उनले भने, ‘मैले विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई नै किन ध्वस्त पार्ने ?’
अर्थमन्त्री बेसेन्टको यो स्वीकारोक्ति वास्तवमा समकालीन भूराजनीतिको कठोर यथार्थ हो । आफूलाई कुनै क्षति नपु¥याई अरूलाई आर्थिक रूपमा समाप्त पारिदिन सक्ने गरी अमेरिका आज शीतयुद्धकालीन समयको जस्तो अद्वितीय र आत्मनिर्भर आर्थिक महाशक्ति रहेन ।
शीतयुद्धपछिको विश्वमा अमेरिका र चीनको अर्थतन्त्र यसरी जेलिएको छ कि चीनका प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर निकाल्नु वा उनीहरूमाथि सेकेन्डरी प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको आफ्नै घरमा आगो लगाउनु सरह हो ।
अमेरिकाले चीनका विशाल बैंकहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने त्यसले वैश्विक आपूर्ति शृंखला, अमेरिकी ऋणपत्र बजार र डलरमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीमै महाभूकम्प ल्याउनेछ । यही कारणले गर्दा सेप्टेम्बरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले अमेरिकाको भ्रमण गर्दा दुवै देशले चर्को बयानबाजीका बाबजुद आफ्ना व्यापारिक युद्धलाई रोक्ने ट्रेड ट्रुस अर्थात् युद्धविराम सम्झौताको म्याद थप गरे । अमेरिका व्यावहारिक रूपमा चीनसँग पूर्ण आर्थिक मुठभेड गर्न सक्ने स्थितिमा नरहेको यस कूटनीतिक सम्झौताले स्पष्ट पा¥यो ।
डालियोले चेतावनी दिएको त्यही खतरालाई यस घटनाक्रमले सत्य साबित गरिदिएको छ जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ब्लोइङ द ब्लफ अर्थात् देखावटी धम्कीको पोल खुल्नु भनिन्छ । एक साम्राज्यले विश्वसामु ‘मेरो आज्ञा मान, अन्यथा गम्भीर परिणाम भोग’ भन्ने उर्दी जारी गरेपछि विपक्षीले त्यसलाई ठाडै लत्याउँदा पनि साम्राज्यले अपेक्षित र कठोर कारबाही गर्न सक्दैन भने त्यस साम्राज्यको त्रास सधैंका लागि समाप्त हुन्छ ।
सन् १९५६ मा बेलायतले आफूलाई अझै पनि विश्वको प्रमुख औपनिवेशिक शक्ति सम्झेर इजिप्टमा सेना पठाएको थियो । तर, वाशिङटनले आर्थिक लगाम कसेपछि बेलायत खोक्रो साबित भयो । आज अमेरिकाले आफूलाई विश्वको निर्विवाद आर्थिक महाशक्ति ठानेर इरानसँग व्यापार गर्ने चीनलाई प्रतिबन्धको धम्की दिएको छ तर चीनले ‘हामी मान्दैनौं’ भनेको छ । अमेरिकाले विश्व आर्थिक प्रणाली भत्किने डरले पछि हट्नुपरेको छ ।
हर्मुज जलयोजक अझै पनि सात महिनादेखि बन्द छ, इरान झुकेको छैन, चीनले तेल किनिरहेकै छ र अमेरिका आफ्नै धम्कीको बन्दी बनेको छ ।
डालियोको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने उनले यस घटनालाई एउटा छुट्टै वा आकस्मिक संकटका रूपमा मात्र हेरेका छैनन् । यो त इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा महाशक्तिहरूबीच दोहोरिने गरेको द्वन्द्वको नवीनतम रूप मात्र हो । डालियोले पाँच सय वर्षको इतिहासलाई केलाउँदै डच, बेलायती र अमेरिकी साम्राज्यहरूको जीवनचक्रको अध्ययन गरेका छन् । उनका अनुसार, हरेक साम्राज्यको उदय र पतन चारवटा मुख्य स्तम्भहरूको सापेक्षिक शक्तिमा आउने परिवर्तनद्वारा निर्देशित हुन्छ ।
ती हुन्— मुद्रा र ऋणको अवस्था, आन्तरिक राजनीति र सामाजिक एकता, भूराजनीतिक प्रभाव तथा सैन्य शक्ति, र प्रविधिको विकास । कुनै उदीयमान शक्ति यी चारवटै क्षेत्रमा स्थापित महाशक्तिलाई चुनौती दिन सक्ने तहमा पुग्दा पुरानो व्यवस्था हल्लिन थाल्छ ।
अमेरिका आज उच्च ऋणको बोझ, गहिरो आन्तरिक ध्रुवीकरण र विभाजित राजनीतिको सामना गरिरहेको छ भने चीन प्रविधि, उत्पादन क्षमता र व्यापारिक सञ्जालमा अभूतपूर्व रूपमा अगाडि बढेको छ ।
मुद्राको प्रश्न यस सम्पूर्ण खेलको सबैभन्दा केन्द्रीय विषय हो । बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङ जसरी स्वेज संकटपछि अन्तर्राष्ट्रिय रिजर्भ मुद्राको स्थानबाट तीव्र गतिमा खस्कियो, त्यसैगरी अमेरिकी डलरको आधिपत्य पनि आज हर्मुज र इरान संकटको पृष्ठभूमिमा संकटग्रस्त बन्दै गएको छ ।
अमेरिकाले विगत दुई दशकदेखि डलरलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै जसलाई पायो त्यसैमाथि वित्तीय प्रतिबन्ध लगाउने नीति अख्तियार गरेको छ । तर, यस नीतिको एउटा प्राकृतिक सीमा थियो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र प्रमुख व्यापारिक शक्ति चीनले नै डलरको विकल्प खोज्न थालेपछि डिडलराइजेसन अर्थात् डलरमुक्त अर्थतन्त्रको प्रक्रिया तीव्र भयो ।
चीनले इरान, रुस र अन्य खाडी मुलुकहरूसँग आफ्नै मुद्रा युआन वा स्थानीय मुद्रामा तेलको कारोबार सुरु गरेको छ । यसले गर्दा अमेरिकाको अर्थ मन्त्रालयले लगाउने प्रतिबन्धहरूको कानुनी र प्राविधिक पहुँच नै कमजोर बन्न पुग्यो । अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक प्रणालीलाई जोगाउने बहानामा चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नसक्नुको मुख्य कारण के हो भने चीन अब डलरको वित्तीय एकाधिकारभन्दा बाहिर आफ्नो समानान्तर सञ्जाल खडा गर्न सफल भइसकेको छ ।
भूराजनीतिक सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हर्मुज जलयोजकको वर्तमान गतिरोधले अमेरिकाको पश्चिम एसिया नीतिको पूर्ण असफलतालाई पनि उजागर गरेको छ । वाशिङटनले लामो समयदेखि पश्चिम एसियामा आफ्नो सैन्य उपस्थिति र गठबन्धनमार्फत सम्पूर्ण ऊर्जा मार्गहरूमाथि नियन्त्रण कायम राख्दै आएको थियो ।
तर, आज इरानले हर्मुजलाई बन्द गरेर अमेरिकी इच्छाशक्तिलाई खुला चुनौती दिँदा पनि अमेरिका न त पूर्ण सैन्य कारबाहीमा जान सक्ने अवस्थामा छ, न त आर्थिक नाकाबन्दीलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छ ।
युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध, ताइवानको संवेदनशील अवस्था र स्वदेशभित्रको चुनावी तथा आर्थिक दबाबका कारण अमेरिकी नेतृत्व नयाँ सैन्य मोर्चा खोल्न डराइरहेको छ । यस्तो रणनीतिक लाचारीले अमेरिकी सुरक्षा छातामुनि रहेका साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरात जस्ता खाडी मुलुकहरूलाई समेत आफ्नो सुरक्षाका लागि बेइजिङ र मस्कोसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्न बाध्य बनाएको छ ।
डालियोले सन् २०२१ मा प्रकाशित आफ्नो बहुचर्चित पुस्तक ’प्रिन्सिपल्स फर डिलिङ विथ द चेन्जिङ वर्ल्ड अर्डर’ कुनै पनि शासन प्रणाली, कुनै पनि आर्थिक मोडल, कुनै पनि मुद्रा र कुनै पनि साम्राज्य सधैंका लागि अमर रहँदैन भनी लेखेका थिए । तर विडम्बना के हो भने ती साम्राज्यहरू ढल्न थाल्दा संसारका अधिकांश मानिसहरू आश्चर्यचकित हुन्छन् र त्यसको अप्रत्याशित मूल्य चुकाउन बाध्य हुन्छन् ।
वर्तमान व्यवस्था सधैंभरि यस्तै रहनेछ भन्ने मानिसहरूलाई लाग्छ किनकि उनीहरूले आफ्नो जीवनकालमा एउटै महाशक्तिको मात्र आधिपत्य देखेका हुन्छन् । सन् १९५६ मा बेलायती नागरिक र राजनीतिज्ञहरूलाई पनि आफ्नो साम्राज्य यति छिट्टै र यसरी एउटा नहरको विवादमा घुँडा टेक्न बाध्य हुनेछ भन्ने विश्वास थिएन । तर वास्तविकता उजागर भएर पाउन्डको पतन भएपछि बेलायतको विश्वव्यापी प्रभाव सीमित भयो र विश्व व्यवस्था नयाँ युगमा प्रवेश ग¥यो ।
वर्तमान संकटले पनि ठीक त्यस्तै प्रकृतिको ऐतिहासिक बदलावको संकेत गरिरहेको छ । अमेरिका अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य र आर्थिक शक्ति हो । यसमा कुनै शंका छैन । तर, महाशक्ति हुनु र महाशक्तिको एकलौटी प्रभाव कायम रहनु फरक कुरा हुन् ।
एउटा प्रतिस्पर्धी शक्तिले खुलेआम तपाईंको अल्टिमेटमलाई अस्वीकार गर्छ र तपाईं उसलाई दण्डित गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने त्यो नै प्रभुत्वको अन्त्यको औपचारिक सुरुआत हो । चीनले इरान प्रतिबन्धमा देखाएको यो निर्भीकता व्यापारिक निर्णय मात्र होइन । एसिया र मध्यपूर्वका विषयहरूमा अब अमेरिकी हुकुम नचल्ने भनी यो वाशिङटनलाई दिइएको स्पष्ट रणनीतिक सन्देश हो ।
अमेरिकाका अर्थमन्त्रीले विश्व आर्थिक प्रणाली भत्किने डर देखाएर कारबाही नगर्नु वास्तवमा आफ्नो कमजोरीलाई कूटनीतिक आवरण दिनु मात्र थियो ।
हर्मुज जलयोजकको संकट र त्यसमा चीनको अवज्ञाले रे डालियोको ऐतिहासिक विश्लेषणलाई पूर्ण रूपमा चरितार्थ गरेको छ । यो घटना कुनै क्षणिक समाचार वा सामान्य कूटनीतिक खिचातानी मात्र होइन । यो त ‘अमेरिकन सेन्चुरी’ अर्थात् अमेरिकी शताब्दीको उत्तरार्धमा देखिएको निर्णायक स्वेज क्षण हो ।
साम्राज्यहरू युद्ध हारेर मात्र समाप्त हुँदैनन् । उनीहरू तब समाप्त हुन्छन् जब उनीहरूको धम्की खोक्रो साबित हुन्छ र उनीहरूको आर्थिक प्रभुत्वको सीमा विश्वसामु उदांगो हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासले देखाएको छ ।
बेलायतले सन् १९५६ मा स्वेज नहरमा जे भोगेको थियो, आज अमेरिकाले हर्मुज र बेइजिङको प्रतिरोधमार्फत ठीक त्यही पाठ पढिरहेको छ । यो परीक्षण अझै जारी छ तर अहिलेसम्म आएका नतिजाहरूले विश्व अब एकध्रुवीय अमेरिकी छाताबाट बाहिर निस्किएर अनिश्चित, जटिल र बहुध्रुवीय व्यवस्थातर्फ निर्णायक रूपमा अगाडि बढिसकेको स्पष्ट पारेको छ । यहाँ कुनै पनि एकल शक्तिको हुकुम अब अन्तिम सत्य रहन सक्दैन ।