अहिले विश्वले नयाँ शीतयुद्धको सामना गरिरहेको छ । यसमा हतियार र जमिनका लागि नभई डेटा, एल्गोरिदम र सेमिकन्डक्टर चिप्सका लागि लडाइँ भइरहेको छ । यस महासंग्राममा दुईवटा स्पष्ट ध्रुवहरू देखा परेका छन् । एकातिर अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको प्याक्स सिलिका छ भने अर्कोतिर चीनको नेतृत्वमा रहेको वर्ल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (वाइको) छ ।
यी दुई महाशक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले विश्वलाई दुईवटा भिन्न प्राविधिक इकोसिस्टममा विभाजित गरिदिने जोखिम बढाएको छ । यसलाई भूराजनीतिक विश्लेषकहरूले डिजिटल बाइफर्केसन वा प्राविधिक विभाजनको संज्ञा दिएका छन् ।
गत जुलाई महिनामा शाङ्हाईमा आयोजित विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलनको अवसरमा चीनले वाइको नामक नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्थापना गरेको थियो । यस संस्थाको घोषणा भएको पहिलो दिनमै २९ वटा देशहरू सदस्य बने । तिनमा रुस, ब्राजिल, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र दक्षिण अफ्रिका जस्ता ग्लोबल साउथका प्रमुख शक्तिहरू समावेश थिए ।
संस्था बनाउनु मात्र चीनको रणनीति थिएन । विकासोन्मुख देशका ५ हजारभन्दा बढी जनशक्तिलाई आफ्नै एआई प्रणालीमा तालिम दिने र अफ्रिकादेखि दक्षिणपूर्वी एसियासम्म प्रशिक्षण केन्द्रहरू खोल्ने बेइजिङको बृहत् योजना थियो ।
चीनले ३० देशहरूलाई आफ्नो एआई प्रणाली निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेर सफ्टवेयर र प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ मानक स्थापित गरेको छ । यो रणनीति चीनले विगतमा स्टील, सौर्य प्यानल र ब्याट्रीको क्षेत्रमा अपनाएको सफल मोडलकै पुनरावृत्ति हो । त्यसअन्तर्गत सुरुमा सस्तो वा निःशुल्क सेवा दिएर बजार ओगट्ने र पछि आफ्नै नियमहरू लागू गर्ने गरिन्छ ।
तर, एआईको मामिलामा यो रणनीति स्थायी प्रकृतिको छ । ब्याट्री वा स्टील उत्पादन मात्र हो भने एआई यस्तो प्रणाली हो जसमा भविष्यको पूरै शासन व्यवस्था र अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ ।
यसलाई शहरमुनिको पानीको पाइपसँग तुलना गर्न सकिन्छ । शहरमा पसलहरू बन्द हुन सक्छन्, सडकहरू भत्किने र बनाइने हुन सक्छन् । तर, सडकमुनि गाडिएका पाइपहरू दशकौंसम्म उस्तै रहन्छन् किनभने ती पाइपहरू फेर्नु भनेको पूरै शहरको जग खन्नुसरह महँगो र झन्झटिलो हुन्छ ।
प्रविधिको क्षेत्रमा यसलाई ‘पाथ डिपेन्डेन्सी’ भनिन्छ । कुनै देशले चीनको एआई प्रणालीमा आफ्नो सरकारी संयन्त्र, बैंकिङ र रक्षा प्रणाली निर्माण गरेपछि त्यसलाई हटाउनु असम्भव प्रायः हुन्छ । अमेरिकाले सन् २०२० मा ह्वावेको ५जी नेटवर्क हटाउन आफ्ना सहयोगीहरूलाई दबाब दिँदा यसको लागत कति महँगो हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।
बेलायतले ह्वावे प्रणाली हटाउन २ अर्ब पाउन्ड खर्चनुपरेको थियो भने जर्मनी जस्तो देशले आज पनि ८० हजार चिनियाँ एन्टेनाहरू हटाउन नसकेर समयसीमा थपिरहेको छ । एआईको क्षेत्रमा त यो लागत र जटिलता ह्वावेको भन्दा कैयौं गुणा बढी हुने निश्चित छ ।
अमेरिकाले चीनको चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै प्याक्स सिलिका सुरु गरेको छ । सन् २०२५ को डिसेम्बरमा सातवटा राष्ट्रबाट सुरु भएको यो पहलमा अहिले दुई दर्जनभन्दा बढी देशहरू आबद्ध भइसकेका छन् । एआई मोडलहरू, सेमिकन्डक्टरहरू र तिनलाई बनाउन आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको आपूर्ति शृंखला सुरक्षित गर्नु प्याक्स सिलिकाको मुख्य उद्देश्य हो ।
अहिले आएर अमेरिकाले प्याक्स सिलिकामा जोडिएका आफ्ना सहयोगीहरूलाई कठोर सन्देश पठाइरहेको छ । चीनको एआई प्रणालीमा प्रवेश गर्ने मुलुकले अमेरिकासँग काम गर्न पाउँदैन भनी वाशिङटनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ । तर, यो अमेरिकाको सामर्थ्यको प्रदर्शन होइन । यो त कुनै विकल्प बाँकी नरहेपछि चालिएको हतास कदम हो ।
अमेरिकाले चिप्सको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउँदा चीनले आफ्नै चिप्स बनाउन थाल्यो । अमेरिकाले प्रविधिलाई नाफामूलक बनाउन खोजेकोमा चीनले आफ्नो प्रविधि निःशुल्क दिएर त्यसलाई निस्तेज पारिदियो । वास्तवमा आर्थिक र प्राविधिक प्रतिबन्धहरूले काम नगरेपछि मात्र अमेरिकाले आफ्ना मित्रहरूलाई एउटा पक्ष रोज्नका लागि बाध्य पार्ने कूटनीतिक हतियार प्रयोग गरेको हो ।
अमेरिका र चीनले प्रस्ताव गरेका यी दुई प्रणालीहरू आधारभूत रूपमै फरक छन् । अमेरिकाले एक्सेस वा पहुँचको प्रस्ताव गर्छ । त्यसमा सहयोगी राष्ट्रहरूले अमेरिकी प्रणालीभित्र लगानी गर्ने र काम गर्ने अनुमति पाउँछन् । यसले ती देशहरूलाई अमेरिकी प्रविधिका भाडावाल जस्तो बनाउँछ ।
उता चीनले चाहिँ क्षमता विकास तथा अभिवृद्धिको प्रस्ताव गरिरहेको छ । उसले तालिम, सहकार्य केन्द्र र आफ्नै प्रणाली प्रयोग गर्ने अधिकार दिइरहेको छ । त्यसले गर्दा विकासोन्मुख देशहरूले आफूलाई साझेदार भएको अनुभव गर्छन् । चीनले विशेषगरी ती देशहरूलाई समेटिरहेको छ जसलाई अमेरिकाले आफ्नो क्लबमा निम्तो दिएको छैन ।
यसले गर्दा विश्वको नक्सा स्पष्ट रूपमा दुई भागमा बाँडिएको देखिन्छ । प्याक्स सिलिकामा बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, नेदरल्यान्ड्स र इजरायल जस्ता पश्चिमा शक्तिहरू छन् (गत फेब्रुअरीमा भारत पनि यसमा सहभागी भएको छ) भने वाइकोमा रुस, क्युबा, भेनेजुएला, पाकिस्तान र ब्राजिल जस्ता देशहरू छन् । काजाकिस्तान जस्ता देशहरू दुवै प्रणालीमा रहन खोजिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई वाशिङटनले गम्भीर चेतावनी दिँदै स्पष्ट बाटो रोज्नुपर्ने भनेको छ ।
डिजिटल सार्वभौमिकता यस प्रतिस्पर्धाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । चीनले वाइको मार्फत विकासोन्मुख देशहरूलाई उनीहरूको आफ्नै भाषा, संस्कृति र स्थानीय आवश्यकता अनुसारको एआई विकास गर्न सघाउने वाचा गरेको छ । यसले ती राष्ट्रहरूलाई पश्चिमा प्रविधिको मात्र भर पर्नु पर्दैन भनी मनोवैज्ञानिक राहत दिएको छ ।
तर, यो निःशुल्क सेवाका पछाडि ‘डेटा डिप्लोमेसी’ लुकेको छ । एआईलाई तालिम दिन विशाल डेटाको आवश्यकता पर्छ र चीनले विकासोन्मुख देशहरूलाई सहयोग गर्ने नाममा उनीहरूको राष्ट्रिय डेटामा पहुँच बनाइरहेको छ । यसले गर्दा भविष्यमा ती देशहरूको पूरै डिजिटल पूर्वाधार चिनियाँ सर्भर र एल्गोरिदममा निर्भर हुने सम्भावना छ ।
विश्व अहिले ‘टेक्नोलोजी आइरन कर्टेन’ वा प्राविधिक फलामे पर्दाको संघारमा उभिएको छ । अमेरिकाको ‘प्याक्स सिलिका’ ले सुरक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य र विश्वसनीय आपूर्ति शृंखलामा जोड दिएको छ । उसले विशेषगरी सेमिकन्डक्टर र महत्त्वपूर्ण खनिजहरूको खानीमा चीनको एकाधिकार तोड्न खोजिरहेको छ ।
तर, अमेरिकाको ‘कि त हामीसँग, कि त हाम्रा विरुद्ध’ भन्ने कडा नीतिले गर्दा धेरैजसो तटस्थ देशहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन् । कुनै देशले अमेरिकी चिप्स प्रयोग गर्छ तर चिनियाँ एआई मोडल चलाउँछ भने उसले दुवैतर्फबाट प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसले गर्दा विश्वव्यापी व्यापार र प्रविधि हस्तान्तरणमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको छ ।
प्रविधि कम्पनीहरूले अब एउटै उत्पादन दुईवटा फरक बजारका लागि फरक–फरक मापदण्डमा बनाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । त्यसले गर्दा अनुसन्धान र विकासको लागत आकाशिएको छ ।
चीनले अघि सारेको ‘ओपन–वेट मोडल’ र ‘टेक्नोलोजी फर गुड’ को नाराले विशेषगरी ग्लोबल साउथका राष्ट्रहरूमा लोकप्रियता पाइरहेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले एआई विकासमा कसैको एकाधिकार हुन नहुने र यो ‘सिम्फोनी’ जस्तो हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, यो सिम्फोनीको कन्डक्टर को हुनेछ भन्ने प्रश्न मुख्य हो।
चीनले एआईलाई आर्थिक वृद्धिको साधन मात्र नभई राज्य नियन्त्रण र सामाजिक निगरानीको साधनको रूपमा पनि विकास गरेको छ । वाइको मार्फत यो मोडल विश्वका अन्य देशहरूमा पनि फैलियो भने यसले विश्वव्यापी मानवअधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ । अमेरिकाले चीनको ‘डिजिटल अधिनायकवाद’ विरुद्ध लड्न प्याक्स सिलिकालाई एउटा नैतिक र प्राविधिक सुरक्षा कवचको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
यसरी प्याक्स सिलिका र वाइको बीचको द्वन्द्व बढ्दै जाँदा भविष्यमा प्रविधि नै कूटनीतिको प्रमुख भाषा हुनेछ । अमेरिकाले आफ्नो प्राविधिक विरासत जोगाउन खोजिरहेको भने चीनले नयाँ नियमहरू लेख्न खोजिरहेको छ । प्रविधिले राजनीतिलाई मात्र नभई भूराजनीतिले प्रविधिलाई आकार दिइरहेको यस समयमा विश्व क्रमशः ‘डिजिटल विभाजन’ तर्फ जाँदैछ । यसले मानव सभ्यतालाई दुई धारमा बाँडिदिने देखिन्छ ।
नेपालले आफूलाई अमेरिकी नेतृत्वको प्याक्स सिलिकासँग जोड्न खोजिरहेको छ । पूर्ववर्ती सुशीला कार्की सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै नेपाललाई प्याक्स सिलिकामा जोड्नका लागि पहल गरेको समाचार बाहिरिएको थियो । बालेन सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिने बुझिन्छ ।
खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । त्यसको दफा ७ मा रणनीतिक वा सामरिक महत्त्वको खनिज पदार्थको खनिज कार्य नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनी मार्फत गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसको आपूर्ति शृंखलामा विदेशी कम्पनीको सहभागिता रहने विषयमा विधेयकमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यसैले अमेरिकी आपूर्ति शृंखलामा सहभागिता सम्भव छ । यसबाट नेपालले अत्याधुनिक प्रविधि र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने अवसर त पाउनेछ तर यसले गम्भीर भूराजनीतिक चुनौतीहरू पनि निम्त्याउने देखिन्छ ।
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति (तिब्बत सीमा नजिक मुस्ताङमा युरेनियम उत्खननको योजना) र ह्वावे लगायतका प्रविधिमा चीनसँगको निर्भरताका कारण प्याक्स सिलिकामा जोडिने निर्णय प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । चीनको वाइकोले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई निःशुल्क क्षमता विकास र तालिमको प्रस्ताव गरिरहेको बेला नेपाल प्याक्स सिलिकामा आबद्ध हुँदा चिनियाँ एआई इकोसिस्टमबाट टाढिन सक्छ ।
अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरूलाई चिनियाँ प्रणाली पूर्णतः निषेध गर्न दबाब दिइरहेको परिस्थितिमा नेपालको दूरसञ्चार र डिजिटल पूर्वाधारमा व्यापक प्रयोग भइरहेका चिनियाँ उपकरणहरू हटाउन अर्बौंको लागत लाग्नेछ ।
खनिज विधेयक मार्फत अमेरिकाको विश्वास जित्नका लागि बालेन सरकारले प्रयास गर्दै गर्दा चीनसँगको प्राविधिक सहकार्यलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने कुरा नेपालको लागि ठूलो परीक्षा हुनेछ । नेपाल डिजिटल बाइफर्केसनको चेपुवामा पर्दा यहाँको साइबर सुरक्षा, सफ्टवेयर मानक र पूर्वाधार विकासमा दोहोरो खर्च र प्राविधिक जटिलता थपिने जोखिम रहन्छ । यस्तोमा नेपालले आफ्नो खनिज सम्पदालाई उपयोग गर्दै डिजिटल स्वाधीनता र छिमेकी सम्बन्धबीचको सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
This article was first published on Clickmandu.