अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय (युद्ध विभाग) ले मंगलबार (२३ डिसेम्बर) सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘मिलिटरी एन्ड सिक्योरिटी डेभलपमेन्ट्स इन्भल्भिङ द पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना’ ले चीन प्रमुख विश्वव्यापी शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको मूल्यांकन गरेको छ ।
सन् २०४९ सम्ममा चिनियाँ राष्ट्रको महान् पुनर्जागरणको लक्ष्य यस दृष्टिकोणको केन्द्रमा रहेको छ । यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) लाई विश्वस्तरीय सैन्यशक्तिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको चीन सरकारको सोच छ । पीएलएलाई अमेरिका जस्तो शक्तिशाली शत्रुका विरुद्ध लड्न र जित्न सक्षम बनाउने चीन सरकारको उद्देश्य छ ।
बेइजिङको रणनीतिलाई राष्ट्रिय पूर्ण युद्ध (नेशनल टोटल वार) को दृष्टिकोणले प्रतिवेदनमा चित्रण गरिएको छ । त्यसले अमेरिकी प्रभावलाई विस्थापित गर्न नागरिक प्रविधिदेखि आणविक प्रतिरोधसम्म राष्ट्रिय शक्तिका हरेक क्षेत्रलाई एकीकृत रूपमा राष्ट्रव्यापी परिचालन गर्नेछ।
चीनको सैन्य आधुनिकीकरण कुनै आकस्मिक परिवर्तन नभई पश्चिमी सैन्य क्षमताहरूसँग बराबरी गर्ने र अन्ततः त्यसलाई उछिन्ने गरी तयार गरिएको सचेत रणनीति हो । यसको विकास तीन चरणमा हुनेछ ।
पहिलो चरण सन् २०२७ सम्म जान्छ । तत्कालीन प्राथमिकताका रूपमा मेकानाइजेशन (यान्त्रिकीकरण), इन्फर्मेटाइजेशन (सूचनाकरण) र इन्टेलिजेन्टाइजेशन (कृत्रिम बुद्धिमत्ताकरण) को एकीकृत विकासलाई तीव्रता दिनु यस चरणको उद्देश्य रहेको छ । यो चरण सैन्य सिद्धान्त, जनशक्ति र उपकरणहरूलाई अद्यावधिक गर्नमा केन्द्रित छ । राष्ट्रिय पुनर्जागरणका लागि पीएलएले रणनीतिक सहयोग प्रदान गर्न सकोस् र विशेषगरी ताइवानसँग सम्बन्धित आकस्मिक परिस्थितिहरू सम्हाल्न सकोस् भनी जोड दिइएको छ ।
पिपुल्स आर्म्ड पुलिस (पीएपी) चीनको सशस्त्र बलको महत्त्वपूर्ण अर्धसैनिक अंगका रूपमा काम गर्दछ । त्यसमा अनुमानित ५ हजार जनशक्ति रहेको छ
दोस्रो चरण सन् २०३५ सम्म पुग्छ । त्यसमा सिद्धान्त, संगठन र हतियार लगायत सैन्य क्षेत्रका सबै पक्षहरूको आधुनिकीकरणलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस चरणसम्ममा चीनले देशको व्यापक आधुनिकीकरणसँगै आफ्नो राष्ट्रिय रक्षाको आधुनिकीकरणलाई पनि आधारभूत रूपमा पूरा गर्ने योजना बनाएको छ ।
तेस्रो लक्ष्य जनगणतन्त्र चीन स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको साल अर्थात् सन् २०४९ सम्मका लागि निर्धारित छ । यो अन्तिम कोसेढुंगा हो । यस अवधिमा सशस्त्र बलहरूलाई पूर्ण रूपमा विश्वस्तरीय शक्तिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस विन्दुमा चीनले आफ्नो सेनासँग विश्वव्यापी घटनाहरूलाई नयाँ स्तरमा आकार दिन सक्ने प्रभाव र शक्ति हुने तथा आफ्नो सार्वभौमसत्ता एवं विकासका हितहरूको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
पिपुल्स आर्म्ड पुलिस (पीएपी) चीनको सशस्त्र बलको महत्त्वपूर्ण अर्धसैनिक अंगका रूपमा काम गर्दछ । त्यसमा अनुमानित ५ हजार जनशक्ति रहेको छ । आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनलाई स्थिर बनाउनु यसको प्राथमिक मिशन हो । यसका प्रमुख भूमिकाहरूमा आन्तरिक सुरक्षा र स्थिरता, आतंकवाद नियन्त्रण, सामुद्रिक कानून कार्यान्वयन लगायत रहेका छन् ।
पीएपीलाई संकटपूर्ण परिस्थितिहरू सम्हाल्ने, सामाजिक स्थिरता कायम राख्ने र आपतकालीन उद्धार कार्यहरू गर्ने जिम्मा दिइएको छ । यसको आन्तरिक सुरक्षा बल स्थानीय अशान्ति व्यवस्थापन गर्नका लागि सबै प्रान्तहरूमा फैलिएको छ । आतंकवाद नियन्त्रण पीएपीको मुख्य क्षमता हो । त्यसमा फाल्कन र स्नो लियोपार्ड कमान्डो जस्ता विशेष एकाइहरूलाई बन्धक उद्धार र स्नाइपर कार्यका लागि प्रशिक्षित गरिएको छ । पीएपीले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद विरोधी तालिम पनि सञ्चालन गर्छ । सन् २०२४ मा मानवविहीन प्रविधि सम्बन्धी ग्रेट वाल फोरम पनि उसले आयोजना गरेको थियो ।
चीनको तटरक्षक अर्थात् कोस्ट गार्डमार्फत दक्षिण चीन सागर जस्ता विवादित क्षेत्रहरूमा चीनको सामुद्रिक दाबीलाई बलियो बनाउन अग्रपंक्तिमा खटिने शक्तिका रूपमा पनि पीएपी रहेको छ । त्यसबाहेक द्वन्द्वको अवस्थामा पीएपीले पछाडिका क्षेत्र (रियर एन्ड) हरू सुरक्षित राखेर एवं रक्षात्मक कार्यहरू सञ्चालन गरेर पीएलएलाई सहयोग गर्दछ ।
महत्त्वपूर्ण रूपमा पीएपी चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सशस्त्र शाखा हो । ऊ पार्टीको निरन्तर शासन सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक राजनीतिक र संस्थागत सुरक्षा कायम राख्न जिम्मेवार छ ।
चीनले सन् २०२७ का लागि निर्धारण गरेका लक्ष्यहरूको सफलता मापन गर्न पीएलएले तीनवटा विशिष्ट रणनीतिक क्षमताहरू पहिचान गरेको छ । पहिलो क्षमता रणनीतिक निर्णायक विजयप्राप्ति हो । त्यसका लागि पीएलए स्वीकार्य लागतमा एवं विश्वसनीय रूपमा द्वन्द्वमा विजयी हुन सक्षम बन्नुपर्छ । बेइजिङले विशेषगरी ताइवानसँगको सम्भावित युद्धमा अमेरिकाको हस्तक्षेप हुन सक्ने परिदृश्यलाई विचार गर्दै यो क्षमता बढाउन खोजेको हो ।
दोस्रो हो रणनीतिक सन्तुलन । त्यसमा अमेरिकालाई ताइवानका सन्दर्भमा सैन्य रूपमा संलग्न हुनबाट रोक्नका लागि आणविक क्षमताहरू सहित रणनीतिक प्रतिरोध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनले यसलाई अमेरिकाको तुलनामा आफ्नो वर्तमान सैन्य कमजोरीहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने तरिकाको रूपमा लिएको छ ।
रणनीतिक प्रतिरोध र नियन्त्रण तेस्रो क्षमता हो । त्यो लक्ष्यप्राप्तिका लागि संकटको समयमा क्षेत्रीय विस्तारलाई सीमित गर्ने वा अन्य क्षेत्रीय राज्यहरूलाई अवसरवादी कदम चाल्नबाट निरुत्साहित गर्ने क्षमता आवश्यक छ ।
प्रतिवेदनमा पीएलएका चुनौतीहरूको पनि उल्लेख गरिएको छ । सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) को उच्चतम तहसम्म पुगेको व्यापक भ्रष्टाचार सबभन्दा गम्भीर विषयका रूपमा रहेको छ । सन् २०२४ र २०२५ को आरम्भमा सीएमसीका उपाध्यक्ष ह वेतोङ र राजनीतिक कार्य विभागका प्रमुख एडमिरल म्याओ ह्वा लगायत धेरै शीर्ष अधिकृतहरूलाई अनुशासनको गम्भीर उल्लंघनका लागि निलम्बित गरिएको वा हिरासतमा लिइएको थियो । यो शुद्धीकरण अभियान पीएलए रकेट फोर्ससम्म फैलियो । त्यहाँ खरिद सम्बन्धी भ्रष्टाचारका कारण वरिष्ठ कमान्डरहरूलाई हटाएर जलसेना र वायुसेनाका अधिकृतहरू ल्याइएको थियो।
यसले एक रणनीतिक विरोधाभास सिर्जना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चीनले विश्वस्तरीय शक्ति निर्माण गरिरहेको दाबी गरे पनि यसको नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारले कार्यगत असफलताहरू निम्त्याएको छ । क्षेप्यास्त्र भण्डार (मिसाइल साइलो) का ढकनीहरूमा खराबी र नयाँ पनडुब्बी समुद्र किनारमै डुब्नु असफलताका उदाहरण हुन् । निरन्तरता र विश्वासको यस अभावले वास्तविक संसारको द्वन्द्वमा पीएलएको परिचालन प्रभावकारितालाई उल्लेखनीय रूपमा कमजोर बनाउन सक्छ ।
प्रतिवेदनले बेइजिङको ताइवान नीतिमा आएको परिवर्तनलाई उजागर गरेको छ । ताइवानलाई स्वतन्त्र हुनबाट रोक्नका लागि सक्रिय रूपमा एकीकरणका लागि बाध्य पार्ने चीन सरकारको नीति बनिरहेको छ । सन् २०२५ मा प्रकाशित भएका उच्चस्तरीय कार्य प्रतिवेदनहरूमा ‘शान्तिपूर्ण एकीकरण’ भन्ने शब्दावलि हटाइएको र जोइन्ड सोर्ड सैन्य अभ्यासहरूको सञ्चालन गरिएकोले यसलाई पुष्टि गर्दछ । यी अभ्यासहरूले पीएलए र चीनको तटरक्षकबीचको एकीकरणको नयाँ स्तर प्रस्तुत गरेको छ । त्यसक्रममा प्रभावकारी रूपमा ताइवान टापुको घेराबन्दीको अभ्यास गरिएको थियो ।
तर, चीन अझै पनि अमेरिकाको सैन्य सहभागितालाई प्रतिरोध गर्दै सफलतापूर्वक ताइवान कब्जा गर्ने आफ्नो क्षमतामा विश्वस्त हुन नसकेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । पीएलए अझै पनि जटिल उभयचर आक्रमण (जोइन्ट आइल्यान्ड ल्यान्डिङ क्याम्पेन) का लागि संयुक्त सेवा समन्वयमा संघर्ष गरिरहेको छ । त्यो इतिहासकै सबैभन्दा कठिन सैन्य अपरेशनहरूमध्ये एक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चीनले यसअघि राख्दै आएको न्यूनतम प्रतिरोध (मिनिमम डिटरेन्स) को अडान छोडेको छ । उसको आणविक भण्डार सन् २०२४ मा ६०० को हाराहारीमा थियो तर सन् २०३० सम्ममा १ हजारभन्दा बढी हतियार बन्ने देखिन्छ । सेप्टेम्बर २०२४ मा प्रशान्त महासागरमा गरिएको निःशस्त्र अन्तर्महादेशीय ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्रको प्रक्षेपण युद्धकालीन आणविक कारवाहीको अभ्यासको स्पष्ट संकेत थियो ।
सैन्य क्षमतासँगै चीनले आर्थिक क्षमता पनि बढाइरहेको छ । तर आर्थिक वृद्धिका बावजुद चीनले कतिपय गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ
यसबाहेक पीएलएले प्रारम्भिक चेतावनी प्रत्याक्रमण (अर्ली वार्निङ काउन्टरस्ट्राइक) क्षमताहरू बढाइरहेको छ । त्यसले नयाँ इन्फ्रारेड उपग्रह र ठूला ‘फेज्ड–एरे रेडार’ हरूद्वारा चेतावनी पाउने बित्तिकै प्रक्षेपण गर्ने (लोन्च अन वार्निङ) परिस्थिति सिर्जना गर्दछ । चिनियाँ नीतिमा आएको यो परिवर्तन, चीन सरकारमा पारदर्शिताको कमी र अमेरिकासँग जोखिम न्यूनीकरण वार्तामा संलग्न हुन चीनले गरेको अस्वीकारलाई जोडेर हेर्दा आकस्मिक तनाव वा गलत मूल्यांकनको जोखिमलाई उल्लेख्य रूपमा बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चीनले इन्टेलिजेन्टाइज्ड युद्ध अर्थात् एआई र बिग डेटाको एकीकरणलाई प्राविधिक रूपमा अमेरिका जस्तो उच्चस्तरीय प्रतिद्वन्द्वीलाई हराउने कुञ्जीका रूपमा हेरेको छ । भोल्ट टाइफुन र साल्ट टाइफुन जस्ता अपरेशनहरूले अमेरिकाका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा प्रवेश गर्ने (ह्याकिङ) क्षमता प्रदर्शन गरेका छन् । संकटको बेला अमेरिकी समाजमा त्रास फैलाउनु र सैन्य परिचालनमा बाधा पुर्याउनु त्यसको उद्देश्य हो ।
अन्तरिक्षमा चीनले जी६० स्टारलिंक समूहहरू निर्माण गरिरहेको छ र नागरिक एवं सैन्य दुवै प्रयोजनका लागि उपयोग हुने अन–अर्बिट क्षमताहरूको परीक्षण गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, रोबोटिक हात भएका उपग्रहहरूले अर्को देशका एसेटहरूलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छन् । अन्तरिक्षमा अमेरिकी पहुँचलाई प्रतिबन्धित गर्नु यी विकासहरूको उद्देश्य भएको र यसलाई बेइजिङले अमेरिकाको एक महत्त्वपूर्ण कमजोरीका रूपमा पहिचान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चीनको उदयलाई रोक्नका लागि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमले प्रयास गरिरहेकाले बाह्य वातावरण दिनानुदिन जटिल र अस्थिर बन्दै गएको बेइजिङको बुझाइ छ । त्यसको प्रतिकारका लागि चीनले रुससँगको रक्षा साझेदारीलाई गहिरो बनाएको छ । अलास्का नजिकैको संयुक्त बमवर्षक विमानको गस्ती र आर्कटिकमा सामुद्रिक अभ्यासहरूले यसलाई चित्रण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर, रुस र चीनले औपचारिक सैन्य गठबन्धन गरेका छैनन् । चीनले युक्रेनमा भइरहेको युद्धमा रुसलाई सैन्य र गैरसैन्य दुवै किसिमको उपयोग गर्न मिल्ने गरी उपकरण सहयोग गरिरहेको छ । त्यसको बदलामा चीनले बन्दोबस्ती, शहरी युद्ध र अटोनोमस प्लेटफर्महरूको प्रभावकारिता सम्बन्धी पाठहरू सिकिरहेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
सैन्य क्षमतासँगै चीनले आर्थिक क्षमता पनि बढाइरहेको छ । तर आर्थिक वृद्धिका बावजुद चीनले कतिपय गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जस्तो, सन् २०३० सम्ममा चीनको आर्थिक वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा खुम्चिने अपेक्षा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसले भविष्यको रक्षा खर्चलाई सीमित गर्न सक्छ ।
त्यसबाहेक इन्टेलिजेन्टाइज्ड युद्धका लागि आवश्यक विज्ञान र इन्जिनियरिङ प्रतिभाहरू आकर्षित गर्न पीएलएले सरकारीभन्दा बढी तलब दिने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । सैन्य–नागरिक एकीकरण (मिलिटरी–सिभिल फ्युजन) रणनीति भए तापनि चीन अझै पनि उच्च प्रदर्शन गर्ने एआई गतिवर्धक (एक्सलरेटर्स) र उन्नत विमान इन्जिनहरूका लागि विदेशी स्रोतहरूमा निर्भर रहनु उसको कमजोरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा नेपालको कुनै उल्लेख छैन तर चीनका छिमेकी मुलुकहरूसँग पीएलएले संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू बढाउन थालेको उल्लेख छ । नेपाली सेनाले पीएलएसँग सन् २०१७ यता सगरमाथा फ्रेन्डशिप अन्तर्गत प्रतिआतंकवाद, विपत व्यवस्थापन, शहरी युद्ध, उद्धारकार्य र माथिल्लो भागमा गरिने कारवाही लगायतका क्षेत्रमा अभ्यासहरू गर्दै आएको छ । भविष्यमा यी अभ्यासहरूको दायरा फराकिलो हुन सक्छन् ।
चीनको सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासलाई कमजोर धरातलमा बनाइएको अत्याधुनिक गगनचुम्बी भवनका रूपमा व्याख्या गरेर अमेरिकाले आफू नै शक्तिशाली रहेको आभास संसारलाई गराउन खोजेको देखिन्छ
भारतका विषयमा चाहिँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । भारतको अरुणाचल प्रदेशको भूभागमा दाबी गरिरहेको चीनले त्यसलाई केन्द्रीय चासो (कोर इन्टरेस्ट) को क्षेत्र मानेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । दुई देशको सीमाविवाद अहिले नचर्किएको अवस्थामा चीनले भारतसँग सम्बन्ध बढाएर भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई गहिरो बन्नबाट रोक्न खोजेको प्रतिवेदनले लेखेको छ । तर, भारतले चीनप्रति आशंका राखिरहेको त्यसमा उल्लेख छ । पाकिस्तानसँग घना सम्बन्ध बनाएको चीनले त्यहाँ र श्रीलंकामा समेत आफ्नो सैन्य अड्डा बनाउन सक्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । त्यससँगै पाकिस्तानलाई आफ्ना हातहतियार बेचिरहेको चीनले भविष्यमा उन्नत हतियार उपलब्ध गराउँदा भारतलाई रणनीतिक जोखिम हुन सक्छ ।
अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदनले चीनको सैन्य रणनीति बेइजिङ–केन्द्रित विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने व्यापक प्रयासका रूपमा अर्थ्याएको छ । सन् २०४९ सम्ममा चीनले आफ्नो सिमानाको रक्षा गर्ने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका शर्तहरू पनि निर्धारण गर्न सक्षम सेना बनाउने आशा राखेको अमेरिकाको निष्कर्ष देखिन्छ ।
तर, चीनको सैन्य आधुनिकीकरण प्रयासलाई कमजोर धरातलमा बनाइएको अत्याधुनिक गगनचुम्बी भवनका रूपमा व्याख्या गरेर अमेरिकाले आफू नै शक्तिशाली रहेको आभास संसारलाई गराउन खोजेको देखिन्छ । चीनका मिसाइल, विमानवाहक युद्धपोत र उपग्रहहरूको बनोट प्रभावशाली र भव्य देखिएपनि चिनियाँ सेनाको नेतृत्वमा रहेको प्रणालीगत भ्रष्टाचार र संस्थागत अविश्वासका कारण वास्तविक द्वन्द्वको दबाबमा सम्पूर्ण संरचना ध्वस्त हुन सक्ने भनी अमेरिकाले निष्कर्ष निकालेको छ ।
यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अमेरिका र चीनबीच भविष्यमा युद्ध भएमा त्यसको परिणाम अनिश्चित रहेको आभास मिल्छ । चीनको राष्ट्रिय पूर्ण युद्ध रणनीति र परम्परागत आक्रमण क्षमताहरूले प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य परिचालनलाई गम्भीर चुनौती दिनेछन् । अमेरिकाले चिनियाँ प्रभुत्वलाई रोक्न र शान्ति कायम राख्नका लागि शक्तिका माध्यमबाट गरिने प्रतिरोधलाई प्राथमिकता दिने संकेत प्रतिवेदनले दिएको छ ।
This article was first published on Clickmandu.