सन् २००३ को मार्च महिनामा अमेरिकाको जर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासनले ‘शक एन्ड अ’ अर्थात् अप्रत्याशित सैन्य आक्रमणमार्फत इराकमाथि धावा बोल्दा वाशिङटनका नीतिनिर्माताहरूले पश्चिम एसियामा पश्चिमा समर्थक, उदारवादी लोकतन्त्रको नयाँ युग सुरु हुने परिकल्पना गरेका थिए ।
त्यतिखेर सद्दाम हुसेनको अधिनायकवादी शासन ढालेर त्यहाँ सामूहिक विनाशकारी हतियार नष्ट गर्ने तथा लोकतन्त्रको बीजारोपण गर्ने अमेरिकाको दाबी थियो । तर, २३ वर्ष लामो रक्तपात, राजनीतिक अस्थिरता, खर्बौं डलरको आर्थिक भार (ब्राउन युनिभर्सिटीको कस्ट्स अफ वार प्रोजेक्टका अनुसार १८ खर्ब डलर) र ४५ सय अमेरिकी सैनिक तथा २ लाखभन्दा बढी इराकी नागरिकको ज्यान गइसकेपछि गत सेप्टेम्बर ३० मा अन्तिम अमेरिकी फौजले इराकबाट आफ्ना सम्पूर्ण सैन्य क्याम्प खाली गरेर औपचारिक रूपमा बिदाइ लिएको छ ।
उत्तरी इराकको कुर्द क्षेत्रस्थित इरबिल विमानस्थलबाट अमेरिकी सेनाको अन्तिम टुकडी स्वदेश फर्किंदा अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले यसलाई ‘अपरेसन इनहेरेन्ट रिजल्भ’ को सफल समाप्ति र द्विपक्षीय सुरक्षा साझेदारीको नयाँ युग भनेको छ । उता बगदादले यस ऐतिहासिक दिनलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता पुनःप्राप्तिको उत्सवका रूपमा चारदिने ‘सम्प्रभुता दिवस’ का रूपमा मनाएको छ ।
इराकमाथि बाह्य हस्तक्षेपको यस लामो अध्यायको अन्त्यले विश्व राजनीति, सामरिक सन्तुलन र पश्चिम एसियाको भविष्यमाथि थुप्रै अनुत्तरित र गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
अमेरिकी सेनाको यो बहिर्गमन कुनै आकस्मिक घटना नभई सन् २०२४ मा तय गरिएको द्विपक्षीय कार्यतालिका र रणनीतिक पुनरवलोकनको परिणाम हो । सन् २०११ मा अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पहिलोपटक इराकबाट अमेरिकी सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता बोलाएका थिए । तर, सन् २०१४ मा आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएस) ले मोसुलसहित इराकको एक तिहाइ भूभाग कब्जा गरेपछि बगदादकै निमन्त्रणामा अमेरिकी सेना पुनः प्रवेश गर्न बाध्य भएको थियो ।
सन् २०२१ पछि सल्लाहकार र प्रशिक्षणको सीमित भूमिकामा खुम्चिएका करिब २५ सय अमेरिकी सैनिकहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा आईएसआईएस विरोधी अभियानका अलावा क्षेत्रीय शक्तिसंघर्षको मारसमेत खेप्नुपरेको थियो ।
अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले यस बहिर्गमनलाई अनावश्यक विदेशी दलदलबाट आफ्ना सैनिकहरूलाई घर फर्काउने र आईएसआईएस परास्त भइसकेको विजयको रूपमा चित्रित गरे पनि धरातलीय यथार्थ निकै जटिल, विरोधाभासपूर्ण र निर्मम छ । अमेरिकी सैनिकहरूले छाडेका रित्ता ब्यारेक र राजधानी बगदादमा फहराइएका इराकी झण्डाहरूका पछाडि दुई दशक लामो सैन्य अभियानको वास्तविक हिसाबकिताब खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका लागि अपरिहार्य बनेको छ ।
इराकमा यति लामो समयसम्म सैन्य तैनाथी राखेर अमेरिकाले सैन्य तथा रणनीतिक रूपमा के हासिल गर्यो त ? यस प्रश्नको उत्तर खोज्दा वाशिङटनको खातामा सामरिक नाफाभन्दा घाटाको भार निकै भारी देखिन्छ । सैन्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा पेन्टागनले केही सीमित रणनीतिक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्न सक्छ ।
सन् २०१४ देखि सुरु भएको बहुराष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनको सहयोगमा सन् २०१७ सम्ममा इस्लामिक स्टेटको तथाकथित ‘खलिफा’ को भौगोलिक अस्तित्व समाप्त पार्नु, स्थानीय इराकी सेना तथा काउन्टर–टेररिज्म फोर्सलाई आधुनिक हातहतियार र प्रविधिमा अभ्यस्त गराउनु एवम् इराकको हवाई क्षेत्रमा आफ्नो पूर्ण नियन्त्रण राख्नुलाई अमेरिकाले सैन्य सफलताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
यसबाहेक अमेरिकी सेनाले यस लामो द्वन्द्वबाट आधुनिक शहरी युद्धकला, प्रतिविद्रोह (काउन्टर–इन्सरजेन्सी) रणनीति र मानवरहित ड्रोन प्रविधिको युद्धमैदानमा प्रयोगसम्बन्धी व्यापक व्यावहारिक अनुभव सँगाल्यो । यसले उसका सैन्य रणनीतिहरूलाई परिमार्जन गर्न सहयोग पुर्यायो ।
तर, यस्ता सामरिक र प्राविधिक लाभहरूलाई समग्र भूरणनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राखेर हेर्ने हो भने अमेरिकाको यो कथित सैन्य विजय गम्भीर रणनीतिक पराजयमा परिणत भएको प्रस्ट हुन्छ । अमेरिकाले लडेको र पराजित गरेको भनिएको इस्लामिक स्टेट कुनै आकाशबाट झरेको शक्ति थिएन । त्यो त सन् २००३ को अमेरिकी हस्तक्षेप, (कोएलिसन प्रोभिजनल अथोरिटी – सीपीए अर्डर २ मार्फत) इराकी सेनाको विघटन र सुन्नी समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियाबाट पूर्णतः बहिष्करण गर्ने अमेरिकी नीतिहरूकै गर्भबाट जन्मिएको भयानक प्रतिक्रिया थियो ।
यसको अर्थ के हुन्छ भने अमेरिकाले इराकमा बिताएको पछिल्लो एक दशक त्यसभन्दा अघिल्लो दशकको अदूरदर्शी नीतिले सिर्जना गरेको भष्मासुरलाई मार्नमा नै खर्च गरेको हो । ४५ सयभन्दा बढी अमेरिकी सैनिकको ज्यान, दशौं हजार घाइते र खर्बौं डलरको लगानीपछि पनि वाशिङटनले इराकमा स्थायी, भरपर्दो र अमेरिकी हित अनुकूलको सैन्य वा राजनीतिक धरातल निर्माण गर्न सकेन ।
सैन्य विज्ञानको आधारभूत नियमअनुसार राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नु कुनै पनि सैन्य कारबाहीको अन्तिम उद्देश्य हुनुपर्छ । तर, इराकमा अमेरिकी सेना रणनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्नुको साटो आफ्नै सुरक्षा गर्नुपर्ने रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । पछिल्ला वर्षहरूमा इराकस्थित अमेरिकी सैन्य अखडाहरू इरान–समर्थित मिलिसियाहरूका साथै इरानका सस्तो मूल्यका ड्रोन तथा ब्यालिस्टिक मिसाइलहरूको सहज निसाना बन्न पुगेका थिए ।
अत्यधिक महँगा र रणनीतिक रूपमा कमजोर बनेका यी अड्डाहरूको रक्षाका लागि थप साधनस्रोत खर्चिनुपर्ने विवशताले अमेरिकी सैन्य तैनाथीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो । परिणामतः, अमेरिकी सेनाले इराक छाड्दा न त त्यहाँ पश्चिमी शैलीको स्थायी लोकतन्त्र स्थापित हुन सक्यो, न त अमेरिकाले पश्चिम एसियामा आफ्नो निर्विवाद सैन्य प्रभुत्व नै कायम राख्न सक्यो ।
बरु, प्रविधि र आधुनिक हतियारको आडमा मात्र कुनै पनि सार्वभौम देशको सामाजिक र राजनीतिक संरचनालाई पुनर्निर्माण गर्न सकिँदैन तथा सैन्य शक्तिले मात्रै स्थायी राजनीतिक स्थिरता ल्याउन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनले प्रमाणित गरेको छ ।
इराक युद्धको सबैभन्दा ठूलो भूराजनीतिक विजेता निस्सन्देह इरान नै हो । विडम्बनाको कुरा के छ भने, वाशिङटनले इरानलाई रोक्न र कमजोर बनाउन पश्चिम एसियामा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरे पनि उसले चालेका हरेक सैन्य कदमले अन्ततः तेहरानलाई नै क्षेत्रीय महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न मद्दत पुर्यायो ।
सन् २००३ भन्दा अघि सद्दाम हुसेन नेतृत्वको बाथ पार्टी र उनको शक्तिशाली सुन्नी–प्रभुत्व भएको सेना इरानको इस्लामिक गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो र दुर्भेद्य पर्खाल थियो । सन् १९८० देखि १९८८ सम्म चलेको आठवर्षे इरान–इराक युद्धले दुवै देशलाई तहसनहस बनाए पनि सद्दामले इरानको क्रान्तिकारी शिया विचारधारालाई अरब विश्वमा फैलिनबाट पूर्ण रूपमा रोकेका थिए । तर, बुश प्रशासनले सद्दामको सत्तालाई उखेलेर फ्याँकिदिएपछि तेहरानको सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ अमेरिकाले सित्तैमा समाप्त पारिदियो ।
सद्दाम हुसेनको पतनपछि इराकमा जनसांख्यिक बहुमत रहेको शिया समुदाय (करिब ६५ प्रतिशत) सत्ताको केन्द्रमा आयो । त्यसका अधिकांश प्रमुख नेताहरू सद्दामको दमनकारी शासनकालमा इरानमै निर्वासित भएर बसेका थिए । इस्लामिक दावा पार्टी र इस्लामिक सुप्रिम काउन्सिल जस्ता दलहरूलाई तेहरानले दशकौंदेखि आश्रय, तालिम र आर्थिक सहयोग दिँदै आएको थियो । सद्दामको पतनपछि तिनीहरू बगदादको सत्तामा आसीन भए ।
अमेरिकाले सन् २००५ मा निर्माण गरेको नयाँ संवैधानिक संरचना र ‘मुहासासा’ नामक साम्प्रदायिक कोटा प्रणालीले राज्यका स्रोत, मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूलाई विभिन्न धार्मिक तथा जातीय समूहहरूमा बाँडिदियो । यस कमजोर र विभाजित राज्य संरचनाभित्र इरानले आफ्ना गुप्तचर, कूटनीतिक र राजनीतिक सञ्जालहरूलाई संस्थागत रूपमै जरा गाड्ने अभूतपूर्व अवसर प्राप्त ग¥यो । अमेरिकाले बगदादमा सरकार गठनका लागि अर्बौं डलर खर्च गरिरहँदा त्यो सरकारको साँचो भने तेहरानका रणनीतिकारहरूको हातमा पुगिसकेका थिए ।
यस प्रभावलाई अझ सुदृढ बनाउने काम सन् २०१४ मा आएको आईएसआईएस संकटले गरिदियो । इराकी सेना मोसुलमा आईएसआईएसका लडाकुहरू सामु तासको घरझैं ढलेपछि शिया धर्मगुरु अयातोल्लाह अली अल–सिस्तानीको फतवापछि गठन भएको ‘हसद अल–साबी’ अर्थात् पपुलर मोबिलाइजेसन फोर्सेज (पीएमएफ) लाई संगठित गर्न इरानले अग्रमोर्चामा भूमिका खेल्यो । इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोर्प्स (आइआरजिसी) को कुद्स फोर्सका तत्कालीन कमान्डर कासिम सुलेमानी स्वयं बगदाद पुगेर राजधानीको रक्षा रणनीति बनाए ।
यस प्रक्रियामा कताइब हेजबुल्लाह, असाइब अहल अल–हक र बद्र अर्गनाइजेसन जस्ता इरान–समर्थित दर्जनौं मिलिसिया समूहहरू शक्तिशाली भएर उदाए । पछि यी समूहहरूलाई इराकी संसद्ले कानुन बनाएरै राज्यको औपचारिक सुरक्षा संयन्त्रभित्र गाभ्यो र सरकारी ढुकुटीबाटै तलबभत्ताको व्यवस्था गरियो । यसरी इरानले इराकभित्र समानान्तर सैन्य र राजनीतिक संरचना खडा गरेको छ । त्यसले राज्यको बजेट उपभोग गर्छ तर त्यसको वैचारिक र रणनीतिक निष्ठा भने तेहरानप्रति समर्पित रहन्छ ।
इरानको भूराजनीतिक लाभ सुरक्षा संयन्त्रमा मात्र सीमित रहेन । इरानले इराकलाई आफ्नो आर्थिक र रणनीतिक जीवनरेखाका रूपमा समेत रूपान्तरण गर्न सफलता पायो । अमेरिका र पश्चिमा जगतले इरानमाथि लगाएका कठोर आर्थिक प्रतिबन्धहरूको सामना गर्न तेहरानले इराकको खुला र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कवचका रूपमा प्रयोग गर्न थाल्यो ।
इरानी ग्यास र बिजुलीको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता इराक बन्यो र प्रतिबन्ध छल्दै विदेशी मुद्रा भित्र्याउने इरानको प्रमुख ‘क्याश काउ’ मा परिणत भयो । यसका साथै इरानले इराकको बैंकिङ प्रणाली, व्यापार र आपूर्ति शृंखलामाथि गहिरो प्रभाव जमायो ।
रणनीतिक भूगोलको दृष्टिले इराकमाथिको नियन्त्रणले इरानलाई तेहरानदेखि बगदाद, दमास्कस हुँदै बेरुतस्थित भूमध्यसागरसम्म जोड्ने निर्बाध ‘प्रतिरोधको अक्ष’ (एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स) निर्माण गर्न मार्गप्रशस्त गरिदियो (भलै सिरियामा असद सत्ताच्युत भएपछि त्यसमा बाधा पुगेको छ) । त्यसले सम्पूर्ण लेभान्ट क्षेत्रमा इरानको रणनीतिक गहिराइ (स्ट्य्राटेजिक डेप्थ) लाई ऐतिहासिक उचाइमा पुर्याइदिएको छ ।
अमेरिकी सेनाको पूर्ण बहिर्गमनपछि इराक र समग्र लेभान्ट क्षेत्रको भविष्य कता जाला भन्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छ । अमेरिकी सेनाको पूर्ण फिर्तीले इराकलाई नयाँ र जोखिमपूर्ण दोबाटोमा उभ्याइदिएको छ । हतियारमाथि राज्यको एकाधिकार (मोनोपोली अफ भायलेन्स) पुनःस्थापित गर्नु पहिलो र सबैभन्दा जटिल आन्तरिक चुनौती हो । प्रधानमन्त्री अली अल–जैदी नेतृत्वको इराकी सरकारले घोषणा गरेको ‘राज्यको कानुन बाहिर कुनै पनि हतियार रहन नदिने’ नीति व्यवहारमा लागू गर्न असम्भवप्रायः देखिएको छ ।
सरकारले मिलिसिया समूहहरूलाई हतियार बुझाउन दिएको सेप्टेम्बर ३० को समयसीमा सार्थक परिणामबिना नै गुज्रिएको छ र त्यसलाई बाध्य भएर सन् २०२७ सम्म धकेल्नुपरेको छ । इरानसमर्थित समूहहरूले अमेरिकी बहिर्गमनलाई आफ्नो ऐतिहासिक विजयको रूपमा मनाउँदै हतियार बुझाउन अस्वीकार गरेका छन् । बगदाद सरकारले यी शक्तिशाली समूहहरूमाथि बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्यो भने यसले इराकभित्रै शियाविरुद्ध शियाको गृहयुद्ध निम्त्याउने खतरा रहन्छ र सम्झौता गर्दै गयो भने इराकको सम्प्रभुता कागजमा मात्र सीमित हुनेछ ।
दोस्रो ठूलो खतरा आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटको सम्भावित पुनरुत्थान र सुरक्षा रिक्तताका रूपमा रहेको छ । सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा आईएसआईएसका आक्रमणहरू ऐतिहासिक रूपमै न्यून विन्दुमा झरेका छन् र इराकी सेनाले आफ्नो गुप्तचर क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । तर, भूमिगत गिरोहहरू अझै समाप्त भएका छैनन् ।
विशेषगरी, पश्चिमी मरुभूमि र उत्तरी इराकका जटिल पहाडी भूभागहरूमा आईएसआईएसका गुप्त सेलहरू सक्रिय छन् । इराकी सेना र स्वायत्त कुर्द प्रशासन (पेशमर्गा) बीचको विवादित सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा सुरक्षा समन्वयको अभाव हुँदा यस्ता उग्रवादी समूहहरूले पुनः टाउको उठाउने ठाउँ पाउँछन् । अमेरिकी सेनाको हवाई निगरानी, लजिस्टिक सहयोग र उच्चस्तरीय गुप्तचर सूचनाको अभावमा इराकी सुरक्षा संयन्त्रले दीर्घकालीन रूपमा आतंकवादविरुद्धको लडाइँ कसरी धान्न सक्छ भन्ने विषय अझै परीक्षणकै क्रममा छ ।
तेस्रो आयाम इराकको अर्ध–स्वायत्त कुर्द क्षेत्र (केआरजी) को सुरक्षा र स्थिरतासँग जोडिएको छ । अमेरिकी सेनाले इरबिलस्थित सैन्यअड्डा छोडेपछि कुर्द प्रशासन सबैभन्दा बढी असुरक्षित महसुस गरिरहेको छ । अमेरिकाको हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली (पेट्रियट र सि–र्याम) को बहिर्गमनले कुर्द क्षेत्रलाई इरानी मिसाइल, ड्रोन र टर्कीको निरन्तर सैन्य कारबाहीको जोखिममा पूर्णतः खुला छाडिदिएको छ ।
क्षेत्रीय भूराजनीतिक सन्तुलनमा कुर्दहरूले सधैं अमेरिकालाई आफ्नो सुरक्षा छाता मान्दै आएका थिए । अब त्यो छाता गुमेपछि इरबिल र बगदादबीचको शक्ति सन्तुलन खल्बलिने र इरान समर्थक शक्तिहरूले कुर्द क्षेत्रमाथि राजनीतिक तथा आर्थिक दबाब अझ बढाउने निश्चितप्रायः छ । यसले इराकको संघीय ढाँचालाई थप कमजोर बनाउँदै केन्द्र र प्रान्तबीच नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण गर्न सक्छ ।
इराकभन्दा बाहिर निस्किएर समग्र लेभान्ट क्षेत्र (सिरिया, लेबनन, जोर्डन र प्यालेस्टाइन) को भविष्यलाई हेर्दा अमेरिकी बहिर्गमनले शक्ति सन्तुलनमा ठूलो भूकम्प ल्याएको छ ।
लेभान्ट क्षेत्र पहिलेदेखि नै इजरायल–हमास–हेजबुल्लाह युद्ध र सिरियाली गृहयुद्धका कारण गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सिरियामा बशर अल–असदको सत्ता ढलेको र लेबननमा हेजबुल्लाह इजरायलको भीषण आक्रमणबाट थिलथिलो भएको पृष्ठभूमिमा इरानका लागि इराक आफ्नो रणनीतिक सञ्जाल बचाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किल्ला बनेको छ ।
अमेरिकी सेनाको अनुपस्थितिमा इराकबाट सिरिया र लेबननतर्फ हुने हतियार तथा लडाकुहरूको ओसारपसारलाई रोक्ने प्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय अवरोध हटेको छ । यसले गर्दा इजरायलले इराकभित्रै रहेका इरान समर्थक मिलिसियाका अखडाहरूमा सिधै हवाई आक्रमण गर्ने सम्भावनालाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ । त्यसले इराकलाई प्रत्यक्ष रूपमा क्षेत्रीय युद्धको नयाँ रणमैदान बनाउन सक्छ ।
यसका साथै साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) जस्ता सुन्नी अरब राष्ट्रहरू लेभान्ट क्षेत्रप्रति अपनाइरहेको रणनीति पनि परिवर्तन गर्न बाध्य हुनेछन् । अमेरिकाको सैन्य अनुपस्थितिलाई हेरेर खाडीका अरब देशहरूले इराकलाई पूर्ण रूपमा इरानको पोल्टामा जान नदिन त्यहाँ ठूलो आर्थिक लगानी, ऊर्जा पूर्वाधार विकास र कूटनीतिक संलग्नता बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
बगदादले पनि आफूलाई इरानको स्याटेलाइट राज्य बन्नबाट जोगाउन अरब जगतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने सन्तुलित विदेशनीति अपनाउन खोजेको छ । तर, धरातलीय यथार्थलाई हेर्दा इरानका सशस्त्र प्रोक्सीहरूको दबाब निकै बलियो भएकाले इराकी नेतृत्वलाई तेहरानको इच्छाविपरीत गएर खाडी मुलुकहरूसँग रणनीतिक साझेदारी अघि बढाउन फलामको च्युरा चपाउनु सरह हुनेछ ।
अर्कोतर्फ, उत्तरी सीमामा टर्कीले कुर्द लडाकुहरू (पीकेके) विरुद्ध सञ्चालन गरिरहेको सैन्य कारबाहीले इराकको सम्प्रभुतामाथि अर्को बाह्य चुनौती थपिरहेको छ । त्यसलाई रोक्न सक्ने क्षमता इराकी सेनासँग छैन ।
अमेरिकी फौज फर्किएपछि इराकले आफ्नो वास्तविक सार्वभौमसत्तालाई आन्तरिक मिलिसिया र बाह्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको हस्तक्षेपबाट कसरी जोगाउँछ र लेभान्ट क्षेत्र यो नयाँ शक्ति रिक्तताको भुमरीबाट कसरी बाहिर निस्कन्छ भन्ने प्रश्नले नै भविष्यको पश्चिम एसियाली भूराजनीतिको दिशा तय गर्नेछ
लेभान्ट क्षेत्रको यो जटिल समीकरणमा अमेरिकाको भूमिका पूर्ण रूपमा समाप्त भएको भने मान्न मिल्दैन । प्रत्यक्ष सैन्य तैनाथी अन्त्य भए पनि अमेरिकाले द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत इराकी सेनालाई हातहतियार बिक्री, मर्मतसम्भार र आर्थिक प्रणालीमाथिको आफ्नो नियन्त्रणमार्फत प्रभाव कायम राख्ने प्रयास गर्नेछ ।
न्युयोर्कस्थित फेडरल रिजर्भमा रहेको इराकको तेल राजस्वको खाता र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीमाथि अमेरिकी डलरको एकाधिकार नै वाशिङटनको हातमा रहेको सबैभन्दा ठूलो गैरसैन्य अस्त्र हो । अमेरिकाले यस आर्थिक अस्त्रको प्रयोग गरेर बगदादलाई इरानको पूर्ण नियन्त्रणमा जानबाट रोक्न खोज्नेछ ।
तर, इराकमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष सैन्य उपस्थिति नहुँदा यस्तो कूटनीतिक र आर्थिक दबाबको प्रभावकारिता कति रहला भन्नेमा गम्भीर संशय छ । अमेरिकी प्राथमिकता अब पश्चिम एसियाको प्रत्यक्ष सैन्य दलदलबाट बाहिरिएर हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र आफ्नै महादेशीय सुरक्षामा केन्द्रित भइरहेको सन्दर्भमा लेभान्ट क्षेत्र फेरि एकपटक स्थानीय र क्षेत्रीय शक्तिहरूको द्वन्द्वको खुला थलो बन्न पुगेको छ ।
सेप्टेम्बर ३० मा इराकबाट अमेरिकी सेनाको अन्तिम बहिर्गमनले अमेरिकी एकध्रुवीय अहंकारको दुःखद र विरोधाभासपूर्ण अध्यायको अन्त्य गरिदिएको छ । सन् २००३ मा जुन उद्देश्य, दम्भ र सिद्धान्तका आधारमा अमेरिकाले इराकमाथि आक्रमण गरेको थियो, दुई दशकपछि फर्केर हेर्दा ती कुनै पनि उद्देश्य हासिल हुन सकेनन् ।
अमेरिकाले खर्बौं डलर र हजारौं जीवनको आहुति दिएर यस्तो नयाँ इराक छाडेर गएको छ जुन आर्थिक रूपमा जीर्ण, राजनीतिक रूपमा साम्प्रदायिक आधारमा विभाजित र रणनीतिक रूपमा अमेरिकाकै कट्टर प्रतिद्वन्द्वी इरानको प्रभावमा जकडिएको छ । युद्ध सुरु गर्न जति सजिलो हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र अन्त्य गर्न त्यति नै कठिन हुन्छ भन्ने कठोर ऐतिहासिक पाठ इराक युद्धले विश्वलाई सिकाएको छ ।
अमेरिकी फौज फर्किएपछि इराकले आफ्नो वास्तविक सार्वभौमसत्तालाई आन्तरिक मिलिसिया र बाह्य क्षेत्रीय शक्तिहरूको हस्तक्षेपबाट कसरी जोगाउँछ र लेभान्ट क्षेत्र यो नयाँ शक्ति रिक्तताको भुमरीबाट कसरी बाहिर निस्कन्छ भन्ने प्रश्नले नै भविष्यको पश्चिम एसियाली भूराजनीतिको दिशा तय गर्नेछ ।
This article was first published on Clickmandu.