चीनले ताइवान टापु नजिक सोमबार बृहत् सैन्य अभ्यास गर्ने क्रममा सैनिक, युद्धपोत, लडाकु विमान र तोपहरू तैनाथ गरेको रोयटर्स समाचार संस्थाले समाचार प्रकाशन गरेको छ । यसलाई ‘जस्टिस मिशन २०२५’ अभ्यास नाम दिइएको छ र आगामी केही दिनसम्म चलिरहनेछ ।
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले डिसेम्बर १८ मा ताइवानलाई ११.१ अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी हतियार प्याकेज उपलब्ध गराउने घोषणा गरेपछि चीनले यो सैन्य अभ्यास गरेको प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन् । उक्त हतियार सम्झौतापछि चीनले अमेरिकालाई २० वटा हातहतियार कम्पनी तथा १० जना कार्यकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो । विगतमा पनि अमेरिकाले ताइवानका विषयमा उत्तेजक कदम चाल्दा प्रतिक्रियास्वरूप चीनले यस्ता किसिमका आक्रामक सैन्य अभ्यासहरू गर्ने गरेको थियो ।
तर, जस्टिस मिशन २०२५ का सन्दर्भमा अमेरिकाको हतियार सम्झौताको व्याख्या अपूर्ण देखिन्छ । अहिले अमेरिकासँग ताइवानको हतियार सम्झौताको सन्दर्भ परेको साँचो हुँदाहुँदै पनि बेइजिङले यस अभ्यासका सन्दर्भमा प्रयोग गरेको भाषामा धेरैको ध्यान गएको छैन । चिनियाँ जनमुक्ति सेना (पीएलए) को ईस्टर्न थिएटर कमान्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा परेको एउटा वाक्यांश ताइवानसँग सम्बन्धित अघिल्ला कुनै पनि अभ्यासहरूमा नदेखिएको कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।
पहिलोपटक चीनले स्पष्ट रूपमा यी अभ्यासहरू बाह्य सैन्य हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्नका लागि भएको बताएको छ । यसअघि ताइवानको स्वतन्त्रता र विखण्डनवादलाई रोक्नका लागि चीनले शक्तिप्रदर्शन गर्ने गरेकोमा यसपालि ‘चीनको घेराबन्दीका लागि ताइवानको दुरुपयोग गर्ने बाह्य सैन्य हस्तक्षेपको निवारणका लागि’ सैन्य अभ्यास गरिएको भन्नुमा गहिरो अर्थ लुकेको छ ।
सन् २०२२ मा अमेरिकाकी तत्कालीन सभामुख न्यान्सी पलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि चीनले अहिलेसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरेको थियो । त्यतिखेर उसले ताइवानमै केन्द्रित रहेर विखण्डनवादविरुद्धको सन्देश दिएको थियो । त्यसपछिका अभ्यासहरूमा समेत चीनले अन्य देशहरूलाई सांकेतिक रूपमा मात्र उल्लेख गर्ने गर्थ्यो ।
यसपटक भने त्यो अस्पष्टता हटेको छ । चीनले अब ताइवानसँगै जापानलाई पनि सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
यी अभ्यासहरू सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि जापानकी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले जापानी संसद् डायटमा बयान दिँदै ताइवानमा चिनियाँ जलसेनाले गरेको नाकाबन्दीले जापानी कानून अन्तर्गत जापानको अस्तित्वका लागि जोखिमपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्ने घोषणा गरिन् । यो वाक्यांश भाषणबाजी मात्र थिएन । जापानको सुरक्षा कानूनले जापान आफैंमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण नभए पनि सेल्फ डिफेन्स फोर्सेसलाई सैन्य कारबाहीको अनुमति दिन्छ ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, ताकाइचीले सार्वजनिक रूपमा ताइवानका लागि जापानले युद्ध लड्न पाउने अधिकार उपयोग गर्न सक्ने बताइन् ।
चीनका लागि ताकाइचीको यो बयान आपत्तिजनक रह्यो । सन् १९४५ देखि जापानले आफ्नो शान्तिवादी संविधानको परिधिभित्र रहेर निकै सावधानीपूर्वक पाइला चालिरहेको थियो । उसले अमेरिकासँगको सम्बन्ध शान्त रूपमा सुदृढ गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षाका बारेमा कुरा गरे पनि स्पष्ट रूपमा चीनसँगको लक्ष्मणरेखा पार गर्ने गरेको थिएन । ताइवानको विषयलाई जापानले जहिले पनि सांकेतिक रूपमा मात्र प्रकट गर्ने गर्थ्यो ।
तर, उग्रराष्ट्रवादी खेमाको प्रतिनिधित्व गर्ने ताकाइचीले बेइजिङलाई चिढ्याउने गरी ताइवानका सन्दर्भमा सैन्य परिचालनको सम्भावनालाई अभिव्यक्ति दिइन् । बीसौं शताब्दीमा दशकौंसम्म जापानको अतिक्रमण र क्रूर अत्याचारको पीडा बेहोरेको चीनका लागि जापानको पुनः सैन्यीकरणको संकेत सुखद हुनै सक्दैनथियो ।
त्यसैले ताकाइचीको अभिव्यक्तिमाथि चीनको प्रतिक्रिया छिटो र असामान्य रूपमा कठोर रह्यो । ओसाकास्थित चीनका महावाणिज्यदूतले सामाजिक सञ्जालमा निकै कठोर पोस्ट गर्दै ‘भित्र छिर्ने फोहोर घाँटी काटिनुपर्छ’ लेखे । पछि उक्त पोस्ट हटाइयो । तर, कूटनीतिमा पोस्ट हटाउँदैमा नियत मेटिँदैन । जापानले चीनको यो सन्देश स्पष्ट रूपमा प्राप्त गर्यो ।
त्यसपछि सन् १९७२ मा सम्बन्ध सामान्यीकरण भएयता चीन र जापानबीचको सबैभन्दा खराब कूटनीतिक संकट निम्तिन पुग्यो । चीनका सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले ताकाइचीलाई दोस्रो विश्वयुद्धका जापानी सैन्यवादीहरूसँग तुलना गरे । बेइजिङले जापानी राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक विरोध जनायो ।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई ताइवान चीनसँग पुनरेकीकरण हुनु दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको आधारभूत पक्ष भएको बताए । सीको अभिव्यक्तिले यस मुद्दालाई समकालीन विवाद मात्र नभई समाधान नभएको ऐतिहासिक प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरिदियो ।
त्यसै सिलसिलामा जस्टिस मिशन २०२५ आएको हो । यस सैन्य अभ्यासको आकार र व्यवस्थापन प्रभावशाली देखिएको छ । ताइवानलाई पाँचवटा निर्धारित अभ्यास क्षेत्रहरूले घेरेका छन् । पीएलएका चारवटै शाखाहरू स्थल सेना, जलसेना, वायुसेना र रकेट फोर्स यसमा सहभागी छन् ।
ताइवानको उत्तरी भागमा रहेको गहिरो पानीको बन्दरगाह कीलुङ र दक्षिणी भागमा रहेको सबभन्दा ठूलो बन्दरगाह शहर काओस्युङलाई पूरै घेराबन्दी गर्ने लक्ष्यका साथ अभ्यास गरिएको छ । यस्ता किसिमका अभ्यासहरूलाई अचानक आक्रमणमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय लिइएमा सैनिकहरूलाई द्रुत गतिमा परिचालन गर्ने गरी यस अभ्यासको खाका कोरिएको बताइएको छ ।
झट्ट हेर्दा यो चीनले विगतमा गर्दै आएको शक्तिप्रदर्शनकै पुनरावृत्ति जस्तो देखिन्थ्यो । तर, पीएलएको विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा त्यसले ताइवानी पृथक्तावादीलाई दण्डित गर्ने मात्र नभई बाह्य शक्तिलाई हस्तक्षेप गर्नबाट रोक्ने कुरामा जोड दिएकाले यो पहिलेका अभ्यासभन्दा विशिष्ट हुने संकेत पाइन्छ । सैन्य अभ्यासको घोषणासँगै चिनियाँ सेनाले ‘न्यायको ढाल: भ्रमको विनाश’ र ‘न्यायको बाण: नियन्त्रण र निषेध‘ शीर्षकका दुईवटा पोस्टरहरू सार्वजनिक गर्नुका साथै ताइवानका चारवटा स्थानहरूलाई निशाना बनाइएको ग्राफिक्स पनि जारी गरेर आफ्नो मनसाय जाहेर गरेको छ ।
तथापि, यी अभ्यासहरूबाटै युद्ध सुरु हुने सम्भावना न्यून रहेको इतिहासलाई हेरेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । सम्भवतः केही दिनमा यी अभ्यासहरू सकिनेछन् । चिनियाँ सेनाहरू आफ्नो सैन्य अड्डामा फर्कनेछन् र शक्तिराष्ट्रहरूले राहतको सास फेर्नेछन् । ताइवानले चीनका यस्ता आक्रामक अभ्यासहरू विगतमा पनि बेहोरेको हुनाले खासै महत्त्व दिएको छैन । त्यहाँको स्टक मार्केटमा बिहानको कारोबारमा ०.८ प्रतिशतको वृद्धि भएको रोयटर्स समाचार संस्थाले लेखेको छ ।
तर, चीन र ताइवानबीच युद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा मुख्य विषय छुट्छ । केही आधारभूत कुराहरू परिवर्तन भइसकेको तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । ताइवानको परिदृश्य अब केवल ‘क्रस–स्ट्रेट’ मुद्दा मात्र नरहेको पहिलोपटक बेइजिङले सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेको छ । यो अब क्षेत्रीय हस्तक्षेपको समस्या बनिसकेको पीएलएको विज्ञप्तिले छनक दिन्छ ।
बाह्य सैन्य हस्तक्षेपलाई प्रतिरोधको मुख्य उद्देश्य बनाएर चीनले जापान र अन्य कुनै पनि क्षेत्रीय शक्तिलाई कठोर चेतावनी दिएको छ । यो रणनीतिको सानोतिनो परिवर्तन मात्र नभई सिद्धान्तकै परिवर्तन हो ।
जापानले ताइवानको सुरक्षालाई आफ्नो सैन्य कारबाहीको कानूनी संरचनासँग जोडेर लामो समयदेखिको मौनता तोडेको छ । चीनले पनि शब्दले मात्र नभई आफ्नो सैन्य अभ्यासको उद्देश्यलाई नै पुनः परिभाषित गरेर त्यसको कठोर जवाफ दिएको छ । जापानका लागि चीनको सन्देश स्पष्ट छ । जापानको कानूनी आधारलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै पनि कदमलाई चीनले प्रत्यक्ष सैन्य दबाबमार्फत सामना गर्नेछ ।
यस विकसित घटनाक्रमका प्रभावहरू जापानभन्दा बाहिर पनि फैलिनेछन् । अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र भारत समेत अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
नेपाल जस्ता दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाका साना देश ठूला शक्तिहरूबीचको प्रतिस्पर्धाका कारण आउने परिवर्तनबाट गहिरो रूपमा प्रभावित हुनेछन् । प्रमुख शक्तिहरूले आफ्ना सिद्धान्तहरूमा कठोरता ल्याउँदा र लक्ष्मणरेखाहरू कोरिँदा साना राष्ट्रले तटस्थता कायम राख्न गाह्रो पर्छ र रणनीतिक स्पेस साँघुरो हुन पुग्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानमाथि चीनको विजयलाई सम्झनका लागि बेइजिङमा आयोजित विजय परेडमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहभागी हुँदा निकै विवाद उठेको थियो । पछि ओलीलाई जेनजी आन्दोलनमार्फत सत्ताच्युत गराउनुमा विभिन्न कारणमध्ये चीन भ्रमण पनि एउटा कारकतत्त्व रहेको थियो ।
अमेरिकाका लागि यो परिवर्तन उत्तिकै गम्भीर छ । ऊ लामो समयदेखि ताइवानको मामिलामा चीनको पुनरेकीकरण प्रयासलाई जटिल बनाउन आफ्ना सहयोगीहरूको सञ्जालमा भर पर्दै आएको छ । चीनको यो नयाँ अडानले जापानलाई तर्साएर पछि हट्न बाध्य बनाएमा पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रको सम्पूर्ण शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आउनेछ । ताइवानमा विद्यमान एक देश, दुई प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने गरी चीनले पुनरेकीकरण गरेमा फर्स्ट आइल्यान्ड चेनको साङ्लो तोड्न चीन सफल हुनेछ । यसको विपरीत, टोकियो अझ कडा रूपमा प्रस्तुत भयो भने तीव्र गतिमा क्षेत्रीय तनाव बढ्ने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले चीनले यो अभ्यास कसरी अन्त्य गर्छ भन्दा पनि जापानले यसमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ ।
जे होस्, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको अर्को चरण सुरु भइसकेको संकेत चीनको जस्टिस मिशन २०२५ ले दिएको छ । पीएलएले बाह्य हस्तक्षेपको कुरा झिक्नु अर्थपूर्ण छ । अब जापानले के गर्छ भन्ने कुरामा विश्वले गहिरो ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।
This article was first published on Clickmandu.