गत शुक्रबार (७ अगस्ट) साउदी अरबको पवित्र शहर मक्कामा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआन र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफबीच सम्पन्न ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ सँगै विश्व राजनीतिमा नयाँ र शक्तिशाली रणनीतिक ध्रुवीकरणको उदय भएको छ । यसलाई कतिपयले ‘इस्लामिक नेटो’ को संज्ञा दिएका छन् ।
यो सैन्य समझदारी मात्र नभएर पश्चिम एसिया र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिक मानचित्रलाई पुनः परिभाषित गर्ने कोशेढुंगा साबित हुने देखिन्छ ।
यस सम्झौताले तीन प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रहरूलाई एउटै रक्षा सूत्रमा बाँधेको छ । ‘एक सदस्यमाथिको सशस्त्र आक्रमणलाई सबैमाथिको आक्रमण मानिनेछ’ भन्ने यसको मुख्य बुँदा रहेको छ ।
यस सामूहिक रक्षाको सिद्धान्तले दशकौंदेखि कायम रहेको क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनालाई पूर्णतः परिवर्तन गरिदिने भएको छ र विश्व शक्तिहरूलाई आफ्नो रणनीति पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ ।
यस सम्झौताको पृष्ठभूमिलाई नियाल्दा सन् २०२६ को सुरुवाती महिनाहरूमा पश्चिम एसियामा उत्पन्न भएको चरम संकटलाई भुल्न सकिँदैन । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि गरेको भीषण आक्रमणपछि सम्पूर्ण क्षेत्र युद्धको ज्वालामा होमिएको छ ।
इरान र उसका समर्थक समूहहरूले जवाफी कारबाहीस्वरूप साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकका तेल प्रशोधन केन्द्रहरू, नागरिक पूर्वाधार र विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्तिको लाइफलाइन मानिने हर्मुज जलयोजक तथा लाल सागरमाथि आक्रमण र अवरोध सिर्जना गरेका छन् । यस भयावह स्थितिमा साउदी अरबले लामो समयदेखि आफूलाई सुरक्षा दिँदै आएको अमेरिकी सुरक्षा छाता निकै कमजोर र अविश्वसनीय भएको अनुभव गरेको छ ।
वाशिङटनले इजरायलको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदा साउदी अरब जस्ता आफ्ना पुराना मित्रहरूको सुरक्षा जोखिममा परेको र इरानी मिसाइलहरू खाडीको आकाशमा गर्जिरहँदा अमेरिकाले ठोस प्रतिरोध गर्न नसकेको यथार्थ नै यो नयाँ त्रिदेशीय गठबन्धनको मुख्य उत्प्रेरक बन्यो ।
यो ‘इस्लामिक नेटो’ ले कसरी काम गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर यसका तीनवटै सदस्य राष्ट्रहरूको अद्वितीय क्षमता र परिपूरक आवश्यकताहरूमा लुकेको छ । साउदी अरब विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातक र आर्थिक शक्ति हो तर उसको घरेलु सैन्य–औद्योगिक (मिलिटरी इन्डस्ट्रियल) आधार सीमित छ । टर्कीसँग नेटोको दोस्रो ठूलो सेना र विश्वस्तरीय रक्षा प्रविधि छ । विशेषगरी उसको ड्रोन प्रविधि र जलसैनिक क्षमता राम्रो छ । उता पाकिस्तानसँग आणविक शक्ति, विशाल र अनुभवी सैन्य जनशक्ति तथा दक्षिण एसियाको रणनीतिक भूगोल छ ।
यस सम्झौताले यी तीन राष्ट्रहरूको पुँजी, प्रविधि र जनशक्तिलाई एउटै संयन्त्रमा एकीकृत गरेको छ । यसले संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा अनुसन्धानमा साझेदारी, साझा कमान्ड संरचनाको विकास र गुप्तचर सूचनाहरूको वास्तविक समयमा आदानप्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस सम्झौतामा सैन्य दायित्वका विस्तृत विवरणहरू सार्वजनिक नगरिएको भए पनि यसले अनिश्चितताको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । त्यस स्थितिमा कुनै पनि सम्भावित आक्रमणकारीलाई यी तीनमध्ये एउटा देशमाथि हात हाल्नुअघि बाँकी दुईवटा शक्तिशाली सैन्य शक्तिको सामना गर्नुपर्ने डर पैदा गरिदिएको छ ।
यो गठबन्धन मुख्यतया पश्चिम एसियाका दुई ठूला क्षेत्रीय शक्तिहरू इरान र इजरायलका विरुद्ध रणनीतिक प्रतिरोधक (डिटरेन्स) का रूपमा खडा भएको छ । इरानका लागि यो सम्झौता गम्भीर चेतावनी हो । तेहरानले साउदी अरबलाई दबाबमा राख्नका लागि प्रयोग गर्दै आएका हुती विद्रोही वा इराकी शिया लडाकुहरूका विरुद्ध अब साउदी अरब एक्लै हुने छैन ।
पाकिस्तान र टर्कीका सेनाहरू साउदी सिमानामा तैनाथ हुनु वा ती देशका उन्नत वायु रक्षा प्रणालीहरू साउदी आकाशमा परिचालन हुनुले इरानको प्रोक्सी युद्धको रणनीतिलाई असफल बनाइदिनेछ । इरानले यसलाई ‘कागजी सम्झौता’ भन्दै आलोचना गरे पनि मक्कामा हस्ताक्षर गरिएको यस सन्धिले इरानको क्षेत्रीय विस्तारवादलाई लगाम लगाउने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ, यो गठबन्धन इजरायलको बढ्दो सैन्य आक्रामकताका विरुद्ध पनि सुदृढ मोर्चा हो । साउदी अरबले इजरायलसँगको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने अमेरिकी दबाबका बीच यो सैन्य सम्झौता गरेर इजरायली प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्नुको साटो मुस्लिम विश्वका आफ्नै सैन्य शक्तिहरूसँग साझेदारी गर्न रुचाएको स्पष्ट पारेको छ । यसले इजरायललाई अब पश्चिम एसियामा आफ्नो सैन्य श्रेष्ठतालाई चुनौती दिने संगठित सुन्नी सैन्य ब्लक तयार भइसकेको महसुस गराएको छ ।
दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा यस सम्झौताले भारतका लागि निकै जटिल रणनीतिक चुनौती खडा गरेको छ । पाकिस्तानका लागि यो सम्झौता ठूलो कूटनीतिक र सैन्य जीत हो । सन् २०२५ को ‘अपरेशन सिन्दूर’ मा भारतसँग बराबरीको लडाइँ गरेको पाकिस्तानले भविष्यका युद्धमा साउदी अरबको आर्थिक शक्ति र टर्कीको उन्नत सैन्य प्रविधिको ग्यारेन्टी पाएको छ ।
टर्कीले पाकिस्तानलाई ‘अपरेशन सिन्दूर’ का क्रममा ड्रोन र इलेक्ट्रोनिक युद्ध प्रविधिमा पुर्याएको सहयोग अब संस्थागत भएको छ । भारतले पाकिस्तानमाथि कुनै पनि किसिमको सैन्य दबाब वा सर्जिकल स्ट्राइक जस्ता कारबाही गर्ने सोचेमा उसले अब टर्की र साउदी अरबको प्रतिक्रियालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ ।
यसले दक्षिण एसियामा भारतको परम्परागत सैन्य श्रेष्ठता र रणनीतिक स्वायत्ततालाई संकुचित गरिदिने सम्भावना छ । भारतले अब यो नयाँ ध्रुवीकरणको सामना गर्न आफ्नो जलसैनिक विस्तार र क्षेत्रीय कूटनीतिलाई अझ बढी आक्रामक र सतर्क बनाउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।
पश्चिम एसियाको आन्तरिक राजनीतिमा पनि यस सम्झौताले गहिरो हलचल पैदा गरेको छ । साउदी अरब र संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) बीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धा र मतभेदका बीच रियादले टर्की र पाकिस्तानसँग हात मिलाउनुले खाडी मुलुकहरूको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याएको छ ।
यूएई इजरायलसँगको अब्राहम एकर्ड्स मार्फत अगाडि बढिरहँदा साउदी अरबले फरक र अधिक परम्परागत इस्लामिक सैन्य बाटो रोजेको छ । यसले कतार र कुवेत जस्ता मुलुकहरूलाई पनि यस गठबन्धनमा सामेल हुन प्रेरित गरिरहेको छ । त्यसो भएमा भविष्यमा बृहत्तर सुन्नी सैन्य ब्लक निर्माणको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।
टर्कीसँग कतारको पुरानो सम्बन्ध र कुवेतको पाकिस्तानसँगको बढ्दो रक्षा सहयोगले यस ‘इस्लामिक नेटो’ को घेरा अझ फराकिलो बनाउने देखिन्छ । यसले पश्चिम एसियालाई स्पष्ट रूपमा दुई वा तीनवटा सैन्य ध्रुवमा विभाजन गरिदिएको छ । त्यसमा अब साउदी–टर्की–पाकिस्तान अक्ष प्रमुख शक्तिको रूपमा उदाएको छ ।
रक्षा उद्योगमा आत्मनिर्भरता र प्रविधि हस्तान्तरण यस सम्झौताको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । टर्कीको रक्षा उद्योग, विशेषगरी बायकर जस्ता कम्पनीहरू, ले उत्पादन गर्ने ड्रोनहरूले विश्वभरका युद्धमैदानको स्वरूप बदलिरहेका छन् । यससँगै साउदी अरबले आफ्ना अर्बौं डलरका रक्षा खर्चहरू अब पश्चिमी मुलुकहरूबाट हटाएर टर्की र पाकिस्तानतर्फ मोडिरहेको छ । पाकिस्तानको आणविक प्रणाली साउदी अरबसँग साझा हुने सम्भावना छ (अमेरिकाले पनि साउदीसँग नागरिक आणविक सम्झौता गरेको छ) ।
यसले गर्दा यी तीन देशहरूबीच संयुक्त रूपमा हतियार उत्पादन, मिसाइल प्रविधि र अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा साझेदारी हुने मार्गप्रशस्त भएको छ । साउदी अरबको असीमित पुँजी र टर्कीको इन्जिनियरिङ कौशलले गर्दा यो गठबन्धन छिट्टै नै हतियार उत्पादनमा स्वावलम्बी बन्न सक्छ । यसले गर्दा अमेरिका र युरोपेली देशहरूको हतियार बजारमाथिको एकाधिकार तोडिनेछ । साथै, यी देशहरूले आफ्ना सुरक्षा आवश्यकताहरूका लागि कसैको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुनेछ ।
तर, यस गठबन्धनका सामु थुप्रै चुनौती र अनिश्चितताहरू पनि विद्यमान छन् । सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको के यी देशहरू साँच्चै एकअर्काका लागि युद्ध लड्न तयार हुनेछन् ? उदाहरणका लागि, हुती विद्रोहीसँग साउदी अरबको पुनः युद्ध सुरु भएमा टर्कीले आफ्ना सेनाहरू यमनको जमिनमा उतार्ला त ? वा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएमा साउदी अरबले भारतसँगको आफ्नो विशाल आर्थिक सम्बन्धलाई दाउमा राखेर पाकिस्तानको पक्षमा युद्ध घोषणा गर्ला ? यी प्रश्नहरूको जवाफ निकै जटिल छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्धि र सम्झौताहरू प्रायः कूटनीतिक र प्रतीकात्मक बढी हुन्छन् भने कार्यान्वयनमा जाँदा ती निकै कठिन हुन्छन् । प्रत्येक देशको आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ र कुनै पनि देशले अर्काको युद्धमा आफूलाई पूर्ण रूपमा होम्न चाहँदैन । इरानसँग टर्कीको महत्त्वपूर्ण सीमा र आर्थिक सम्बन्ध छ भने पाकिस्तानको इरानसँगको सम्बन्ध सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ, पाकिस्तानको यस गठबन्धनमा भूमिका दोहोरो र चुनौतीपूर्ण छ । पाकिस्तानले लामो समयदेखि अमेरिका र इरानबीच मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्न खोजिरहेको थियो र केही समयअघिको फ्रेमवर्क सहमतिको पहल गरेको थियो । तर, यस सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि इरानको नजरमा पाकिस्तानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । वास्तवमा तेहरानले यस सुन्नी गठबन्धनलाई आफ्नो घेराबन्दीको रूपमा लिएको छ ।
पाकिस्तानले आफ्नो देशभित्रको ठूलो शिया जनसंख्या र इरानसँगको लामो सीमालाई व्यवस्थापन गर्दै साउदी अरबप्रतिको आफ्नो सैन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, पाकिस्तानी विश्लेषकहरूका अनुसार यस सम्झौताले पाकिस्तानलाई साउदी अरबबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग र निक्षेपहरूलाई निरन्तरता दिन मद्दत गर्नेछ ।
त्यो पाकिस्तानको धर्मराउँदो अर्थतन्त्रका लागि अनिवार्य आवश्यकता हो । साउदी अरबले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकमा राखेको अर्बौं डलरको निक्षेप र तेल आपूर्तिमा दिने सहुलियत नै यो सैन्य सम्झौताको मुख्य आर्थिक आधार हो ।
यस ‘इस्लामिक नेटो’ को उदयले अमेरिकाका लागि पनि गम्भीर कूटनीतिक असफलताको संकेत दिएको छ । अमेरिकाले दशकौंदेखि पश्चिम एसियामा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न ‘फुटाऊ र शासन गर’ को नीति अपनाउँदै आएको थियो । तर, साउदी अरब र टर्की जस्ता आफ्ना प्रमुख सहयोगीहरूले अब अमेरिकालाई विश्वास गर्न छाडेका छन् ।
डोनल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिकाले देखाएको अस्थिर नीति र इरानसँगको युद्धमा आफ्ना मित्रहरूलाई एक्लै छोडिदिने प्रवृत्तिले गर्दा यी देशहरूले आफ्नै क्षेत्रीय सुरक्षा संयन्त्र बनाउन बाध्य भएका हुन् । यसले गर्दा पश्चिम एसियामा अमेरिकी प्रभाव मात्र घट्ने नभई रुस र चीन जस्ता शक्तिहरूले यस नयाँ गठबन्धनसँग साझेदारी गरेर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने मौका पाउनेछन् । चीनले पहिले नै साउदी अरब र इरानबीच मध्यस्थता गरिसकेको छ र अब यो नयाँ त्रिदेशीय सैन्य ब्लकसँग पनि चीनको सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै जाने देखिन्छ ।
सामुद्रिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट पनि यो सम्झौता निकै महत्त्वपूर्ण छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति हुने हर्मुज जलयोजक र लाल सागरको सुरक्षा अब यो गठबन्धनको प्राथमिकतामा पर्नेछ । टर्कीको बढ्दो जलसैनिक उपस्थिति र अरब सागरमा रहेको पाकिस्तानको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा यी देशहरूले संयुक्त जलसैनिक गस्ती गर्न सक्छन् ।
यसले इरान र हुती विद्रोहीहरूको समुद्री अवरोध गर्ने क्षमतालाई सीमित गरिदिनेछ । तर, यसले हिन्द महासागरमा भारतको प्रभाव र अमेरिकी जलसेनाको सेन्ट्रल कमान्डको कार्यक्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यसले सामुद्रिक मार्गहरूको सुरक्षाका नाममा नयाँ सैन्य प्रतिस्पर्धा सुरु गर्ने जोखिम बढाएको छ ।
जे होस्, साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानबीचको यो मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौताले विश्व राजनीतिमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ । यसलाई सैन्य सन्धिको रूपमा मात्र नभई मुस्लिम विश्वको पुनर्जागरण र स्वायत्तताको प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ ।
यस गठबन्धनले एकातिर इरानको क्षेत्रीय महत्त्वाकांक्षा र इजरायलको सैन्य आक्रामकतालाई रोक्ने प्रयास गर्नेछ भने अर्कोतिर दक्षिण एसियामा भारतको रणनीतिक सन्तुलनलाई चुनौती दिनेछ । यसका सदस्य राष्ट्रहरू बीचका आन्तरिक विरोधाभासहरू र कार्यान्वयनका जटिलताहरू अझै बाँकी छन् तर यसले दिएको ‘सामूहिक सुरक्षा’ को सन्देशले क्षेत्रीय शक्ति संरचनालाई बदलिदिएको छ ।
‘इस्लामिक नेटो’ को यो अवधारणा सफल भयो भने यसले २१औं शताब्दीको विश्व व्यवस्थामा नयाँ र शक्तिशाली ध्रुवको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नेछ र यसले अबका दशकहरूमा पश्चिम एसिया तथा दक्षिण एसियाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
This article was first published on Clickmandu.