चीनमा रोचक घटनाक्रम विकसित भएको छ ।
त्यहाँ सेनाका वरिष्ठ अधिकृत चाङ युसियालाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी तथा सेन्ट्रल मिलिटरी कमिशन (सीएमसी) को विश्वास र अपेक्षामा ठेस लगाएको, कमिशनका अध्यक्ष (अर्थात्, राष्ट्रपति सी चिनपिङ) को मर्यादालाई विचार नगरेको र भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक समस्या भित्र्याएको आरोप लगाएर नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
यसलाई कतिपयले सैन्य कू गरी राष्ट्रपति सीलाई हटाउने प्रयासलाई रोकिएको भनी अर्थ लगाएका छन् । सी बसिरहेको होटलमा चिनियाँ सैनिकहरू पुगेको र सीका सुरक्षाकर्मीहरूसँग भिडन्त गरेको सनसनीखेज दाबी पनि गरिएको छ ।
चाङले अमेरिकालाई चिनियाँ आणविक कोडहरू उपलब्ध गराएको दाबी पनि कतिपयले गरेका छन् । द वाल स्ट्रीट जर्नलले त्यही आशयको सामग्री पेश गरेको छ ।
तर, चीनलाई नजिकबाट नियालिरहेका एसिया सोसाइटी सेन्टर फर चाइना एनालिसिसका नील थोमसले यो अपत्यारिलो दाबी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार, चाङसँग आणविक कोड हुँदैन ।
बरू चाङले ली शाङ्फुलाई सीएमसीमा बढुवा गर्नका लागि सन् २०२२ मा ठूलै घूस लिएको दाबी पत्यारिलो रहेको थोमसको भनाइ छ । तर, सन् २०१२ यता राष्ट्रपति सीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर अभियान चलाइरहेको सन्दर्भमा यस्तो घूस लेनदेन हुनु आफैंमा आश्चर्यजनक छ ।
चाङलाई राष्ट्रपति सीको एकदम निकटका अधिकृत मानिन्छ । सीले नै चाङलाई सेनाको सर्वोच्च अधिकृत बनाएका हुन् ।
फाइनान्सियल टाइम्समा के त्रिस्तान ताङले चिनियाँ सेनाको युद्ध लड्ने क्षमतामा भइरहेको सुस्त प्रगति र रक्षा स्रोतसामग्रीको अपर्याप्त उपयोगका कारण चाङ र अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकृतविरुद्ध अनुसन्धान चलेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । त्यो तथ्यपरक लाग्छ ।
अहिले विश्व व्यवस्थालाई अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भताभुंग बनाइरहेको र पश्चिमी गठबन्धन छिन्नभिन्न भइरहेको बेलामा ताइवानको पुनरेकीकरण गर्ने उपयुक्त समय आएको आकलन सीले गरेको हुनुपर्छ ।
त्यसमाथि ट्रम्प प्रशासनले ताइवानमाथि चीनको आक्रमण भएमा अमेरिका प्रतिरक्षाका लागि नजाने भनी रक्षा रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख गरेकाले पनि ताइवानमा गाभ्ने सुनौलो अवसर यही हो भन्ने सीको सोच हुन सक्छ ।
तर, चिनियाँ सेनाको युद्ध क्षमता बढाउन भइरहेको ढिलासुस्ती र हतियार खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले सीलाई निराश बनाएको छ । त्यसैले उनी शीर्ष सैन्य अधिकृतहरूको फेरबदल गर्न खोजिरहेका छन् । विगत एक वर्षमा थुप्रै शीर्ष अधिकृतहरूको पर्ज गरिएको छ ।
सन् २०२६ मा ताइवानका विषयमा निर्णय गरी सन् २०२७ मा त्यसलाई पुनरेकीकरण गर्ने रणनीति राष्ट्रपति सीले बनाएका हुन सक्छन् ।