नेपालमा भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध जेनजी युवाहरूले चलाएको आन्दोलनमा अमेरिकाको लगानी भएको तथ्य बाहिरिन थाल्दा अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले चाहिँ देशको रक्षा रणनीतिमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन लागिएको सामग्री प्रकाशित गरिरहेका थिए ।
दुई साताअघि पोलिटिको पत्रिकाले प्रकाशन गरेको समाचार ‘पेन्टागन प्लान प्रायोरिटाइजेज होमल्यान्ड ओभर चाइना थ्रेट’ मा सन् २०२५ को अमेरिकी राष्ट्रिय रक्षा रणनीतिको नयाँ मस्यौदा रक्षामन्त्री पिट हेगसेथलाई पेश गरिएको उल्लेख छ ।
उक्त मस्यौदामा अमेरिकी मुख्यभूमि र पश्चिमी गोलार्ध (अर्थात् उत्तर र दक्षिण अमेरिका) को सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अमेरिकाले शत्रुशक्ति मानेर चीन र रुसलाई रोक्नका लागि यसअघि बनाएको रणनीतिलाई परिमार्जन गर्न खोजेको देखिन्छ।
विशेषगरी, चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्नका लागि अमेरिकाले उपाय अपनाउने भनी अघिल्ला रक्षा रणनीतिहरूमा उल्लेख गरिएको थियो ।
तर, नयाँ मस्यौदामा अमेरिकी सेनालाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा तैनाथ नगरिकन अमेरिकाको दक्षिणी सीमा (मेक्सिको) र क्यारिबियाली क्षेत्रमा तैनाथ गरिने उल्लेख छ।
हुन पनि अहिले राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकाका वाशिङटन डीसी र क्यालिफोर्निया राज्यका विभिन्न शहरमा अपराध रोक्नका लागि नेशनल गार्डका सैनिकहरू तैनाथ गरेका छन् । त्यसका साथै उनले क्यारिबियाली क्षेत्रमा युद्धपोतका साथै एफ–३५ लडाकु विमान तैनाथ गरेर लागूऔषधका तस्करहरूलाई निशाना बनाइरहेका छन् ।
सेप्टेम्बर २ मा अमेरिकी क्षेप्यास्त्रले लागूऔषध तस्कर चढेको भनेको जहाजमा आक्रमण गर्दा ११ जनाको ज्यान गएको थियो । गत सोमवार मात्र पनि अमेरिकाले भेनेजुएलाको लागूऔषध तस्करको जहाजमा प्रहार गर्दा तीनजनाको ज्यान गएको थियो ।
हुन त केही महिनाअघि नै रक्षामन्त्री हेगसेथको निर्देशनमा नेशनल डिफेन्स स्ट्राटेजिक गाइडेन्स मेमो तयार भएको थियो ।
गत मार्च महिनामा द वाशिङटन पोस्टले प्रकाशन गरेको समाचार ‘सिक्रेट पेन्टागन मेमो अन चाइना, होमल्यान्ड ह्याज हेरिटेज फिंगरप्रिन्ट्स’ मा अमेरिकाको परिवर्तित रक्षा रणनीतिको संकेत पाइसकिएको थियो । त्यसमा युरोप, पश्चिम एसिया र अफ्रिकाको रक्षा जिम्मेवारी युरोपेली साझेदारहरूलाई सुम्पेर अमेरिकाले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान ताइवानको रक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
हुन त अमेरिकामा अवैध आप्रवासीको प्रवाह र लागूऔषध ओसारपसारलाई रोक्नका लागि सेनाको भूमिका बढाउनुपर्ने सुझाव पनि त्यसमा दिइएको थियो । अमेरिकी मुख्यभूमिको सुरक्षालाई ट्रम्प प्रशासनले प्राथमिकता दिने संकेत त्यतिखेरै पाइएको थियो।
तर, अहिले आएर ताइवानको रक्षालाई पनि प्राथमिकतामा नराखिकन अमेरिकाको रक्षामा नयाँ रणनीति केन्द्रित भएको देखिन्छ।
पोलिटिकोका अनुसार, यस नयाँ रणनीतिका सूत्रधार एल्ब्रिज कोल्बी हुन् । रक्षा मन्त्रालयमा नीति प्रमुखको भूमिकामा रहेका कोल्बी अमेरिकालाई विश्वको प्रहरी नबनाएर आफ्नै रक्षामा केन्द्रित गराउनुपर्ने सोच राख्छन् ।
हुन त उनले लामो समयदेखि चीनविरुद्ध कठोर दृष्टिकोण अपनाउँदै आएका छन् जुन कुरा सन् २०२१ मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘द स्ट्राटेजी अफ डिनायल’मा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको यथार्थवादी धारको अनुयायी भन्ने कोल्बीले अमेरिकाका लागि चीन नै सबभन्दा ठूलो जोखिम हो भन्ने गरेका छन् । उनले अमेरिकाको ध्यान अन्यत्रबाट मोडेर एसियामा केन्द्रित गरी चीनलाई ताइवान हात पार्नबाट रोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तर, उनी त्यसमा पनि अमेरिकाका सैनिकहरूलाई तैनाथ गर्ने भन्दा पनि साझेदार मुलुकका सैनिक परिचालन गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । केही दिनअघि एक बैठकमा कोल्बीले अस्ट्रेलिया र जापानलाई ताइवानका विषयमा चीनसँग युद्ध भएको खण्डमा के भूमिका निर्वाह गर्ने हो भनी स्पष्ट पार्न दबाब दिएका थिए ।
नयाँ मस्यौदा रक्षा रणनीतिमार्फत कोल्बीले उपराष्ट्रपति जेडी भ्यान्ससँग तादात्म्य राख्दै अमेरिकालाई विदेशी प्रतिबद्धताबाट अलग्याउनुपर्ने सोच लिन थालेको देखिन्छ ।
सन् २०१८ मा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले बनाएको रक्षा रणनीतिमा पनि कोल्बीकै सोच हावी थियो । त्यतिखेर अमेरिकाले पश्चिम एसियाका विद्रोही र आतंकवादीहरूविरुद्ध लड्नुको साटो चीन र रुसविरुद्ध दीर्घकालीन रणनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनी पेन्टागनको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित गरेको थियो । हाल विकसित घटनाक्रमहरूले कोल्बीलाई धारणा परिवर्तनका लागि प्रेरित गरेको हुन सक्छ ।
उदाहरणका लागि, इजरायलले गाजामा प्यालेस्टाइनीहरूमाथि गरिरहेको नरसंहारको प्रतिकारका लागि यमनका हूतीहरूले लाल सागरमा इजरायली जहाजहरूलाई निशाना बनाइरहेका थिए ।
हूतीका क्षेप्यास्त्रहरूले इजरायली जहाजलाई लगातार तारो बनाएपछि इजरायलको रक्षाका लागि अमेरिकाले हूतीहरूमाथि आक्रमण गरेको थियो ।
मार्चदेखि मे महिनासम्म अमेरिकाले हूतीमाथि आक्रमण गरेको थियो तर हूतीहरू नझुकेपछि अमेरिकाले आक्रमण रोकेको थियो । पछि इजरायल स्वयंले हूतीहरूमाथि आक्रमण गरेर हूतीहरूका प्रधानमन्त्री सहितका उच्च अधिकारीको हत्या गरेको छ।
भनाइको मतलब के हो भने, हूतीसँग अल्झिएर बस्नु सही हुँदैन भन्ने सोच अमेरिकाको छ । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको दबाब रहेको भए पनि बृहत्तर रूपमा पश्चिम एसिया मामिलामै संलग्न नहुने अमेरिकाको सोच हो जुन कोल्बीको रक्षा रणनीतिमा पनि झल्किएको छ ।
दुई दिनअघि साउदी अरब र पाकिस्तानबीच भएको पारस्परिक रक्षा सम्झौता पनि अमेरिका मध्यपूर्वबाट बाहिरिन खोजेपछिको परिणाम नै हो । इजरायललाई कतारमा रहेका हमास आतंकवादीहरुमाथि आक्रमणको अनुमति दिएर अमेरिकाले अब त्यस क्षेत्रमा इजरायल नै सक्षम भइसकेको र अमेरिकाको साथ आवश्यक नरहेको सन्देश दिने खोजेको देखिन्छ ।
त्यसबाहेक, चीनले दुई साताअघि आयोजना गरेको भव्य सैन्य परेडले पनि अमेरिकालाई रणनीति बदल्न प्रेरित गरेको हुन सक्छ । चीनले ७० भन्दा बढी किसिमका हातहतियारका साथै अनुशासित सैन्यपंक्तिको प्रदर्शन गरेर आफूलाई हलुकामा नलिनका लागि अमेरिकालाई सन्देश दिएको छ । त्यसको ठीक विपरीत गत जुलाई ४ मा अमेरिकामा आयोजित सैन्य परेड निकै फितलो रहेको थियो । चिनियाँ सेनाका अगाडि अमेरिकी सेना टिक्न गाह्रो पर्ने संकेत यी दुई परेडको तुलना गर्दा पाइएको थियो।
त्यसैले, तत्कालका लागि ताइवान वा दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग भिड्नु भन्दा पनि अमेरिकी सेनालाई महाशक्ति संघर्ष (ग्रेट पावर कन्फ्लिक्ट) का लागि तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा पेन्टागनले बुझेको देखिन्छ ।
ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अमेरिकाले चीनको भूआर्थिक शक्तिलाई सामना गर्न नसकेको स्थितिमा एकैपटक सैन्य र आर्थिक मोर्चामा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने कुरा बुझ्न थालेको छ । त्यसैले तत्कालका लागि आफ्नो परिधिमा मात्र केन्द्रित रही आर्थिक उत्थान गरेर भविष्यमा महाशक्ति संघर्षमा होमिने अमेरिकाको सोच हुन सक्छ ।
चीनको अनुशासित सेनालाई देखेर नै अमेरिकी रक्षामन्त्री हेगसेथले अमेरिकी सेनामा योद्धाको मर्म (वारियर इथोस) जगाउनुपर्ने भनी बारम्बार बताउँदै आएका छन् । त्यसैलाई प्रतिबिम्बित गर्नका लागि ट्रम्पले केही दिनअघि पेन्टागनलाई डिपार्टमेन्ट अफ डिफेन्सको साटो डिपार्टमेन्ट अफ वार नाम दिने कार्यकारी आदेश दिएका छन् । डिफेन्सले प्रतिरक्षालाई इंगित गर्ने तर अमेरिकालाई आवश्यक परेमा आक्रामक बनाउन आफूहरू लागिपर्ने हेगसेथको भनाइ छ ।
युक्रेनमा अमेरिका नेतृत्वको नेटोले रुसविरुद्ध गरिरहेको युद्धमा सफलता नपाएकाले पनि अमेरिकाले रक्षा रणनीतिमा बदलाव ल्याउनुपरेको हो ।
रुसलाई युक्रेन युद्धमा फसाएर कमजोर बनाउने र सत्तापरिवर्तन गराएर आफूअनुकूलको शासन ल्याई उत्तरतिरबाट चीनको घेराबन्दी गर्ने अमेरिकाको रणनीति थियो । तर, रुसले सारा नेटो लागिपरेको भए पनि युद्ध जारी राखेर उल्टो युक्रेनको २० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको छ ।
युक्रेनलाई दिनका लागि अमेरिकासँग हतियार बाँकी छैन किनकि उसको भण्डारमा रहेको हतियार आफ्नै सुरक्षाका लागि पनि राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, युक्रेनको जिम्मेवारी युरोपेलीहरूलाई सुम्पेर पूर्णरूपमा अमेरिकामा केन्द्रित हुनुपर्ने अमेरिकाका नीतिनिर्माताहरूले सोच बनाएका हुन् ।
तदनुरूप, अमेरिकाले रुसका छिमेकी बाल्टिक मुलुकहरूलाई दिँदै आएको प्रतिवर्ष २२ करोड डलर बराबरको सहायता पनि रोक्ने निर्णय लिएको छ । चीन र रुसविरुद्ध ग्रेट पावर कन्फ्लिक्टका लागि अमेरिका तयार नरहेको यसबाट निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
पोलिटिकोका अनुसार, कोल्बीको टोलीले अमेरिकाको ग्लोबल पोस्चर रिभ्यु पनि बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसले संसारभरि रहेका अमेरिकी सैनिकहरूको अद्यावधिक जानकारी लिनुका साथै हवाई र क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीको समीक्षा पनि गर्नेछ ।
अमेरिकी हतियार प्रणाली कहाँ तैनाथ गर्न जरुरी छ भनेर त्यसले सुझाव पनि दिनेछ । अहिलेको परिस्थितिलाई विचार गर्दा त्यसले अमेरिकी सैनिकहरूलाई युरोप र सम्भवतः एसियाबाट हटाएर अमेरिकामै तैनाथ गर्ने सुझाव दिन सक्छ । नयाँ रक्षा रणनीति र ग्लोबल पोस्चर रिभ्यु दुवैलाई एक महिनाभित्र जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिकाको नयाँ रक्षा रणनीतिले साझेदार एसियाली मुलुकहरूलाई चिन्तित बनाएको छ भने प्रतिस्पर्धी चीनलाई खुशी बनाएको छ ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा प्रकाशित ‘ह्वाई पेन्टागन्स होमवार्ड शिफ्ट मे सिग्नल यूएस पावर डिक्लाइन इन ब्याड न्युज फर ताइवान’ मा उल्लेख भएअनुसार, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरू नयाँ रणनीतिलाई अमेरिकाको विश्वव्यापी शक्तिमा आएको ह्रासका रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
ताइवानका लागि यो खराब समाचार भएको उनीहरूको भनाइ छ किनकि अमेरिकाले अब युरोपपछि एसियामा पनि क्षेत्रीय सुरक्षाको प्रत्याभूति नदिने लक्षण देखाएको छ ।
दक्षिण कोरियाबाट प्रकाशित हुने कोरिया जूङआङ डेलीले अमेरिकाको नयाँ रणनीतिको प्रत्यक्ष असर कोरियामा रहेका २८ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिकमा पर्न सक्ने भनी लेखेको छ ।
अमेरिकाले सन्धिजनित दायित्व र क्षेत्रीय सुरक्षा संरचनाप्रतिको प्रतिबद्धतालाई त्याग्न खोज्दा दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाबाट आउने जोखिमको प्रतिरक्षा गर्न गाह्रो पर्ने उक्त समाचारमा उल्लेख छ । जापानीहरूको पनि त्यस्तै किसिमको प्रतिक्रिया छ ।
विश्वव्यापी सुरक्षा प्रत्याभूति दिने भूमिकाबाट पछि हटेर र विभिन्न मुलुकमा तैनाथ अमेरिकी सेनाको संख्या घटाएर अमेरिकाले रणनीतिक जोखिम निम्त्याएको कतिपय विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
चीनको उदय भइरहेको र रुसले आफ्नो शक्तिमा पुनः विश्वास गर्न थालेको स्थितिमा ट्रम्पले साझेदारहरूमाथि हेपाहा व्यवहार गरेर अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षालाई धरापमा पारेको विश्लेषकहरूको कथन छ । नयाँ रणनीतिमार्फत अमेरिकाले कूटनीतिक र सैन्य अग्रताका साथै साझेदारहरूको विश्वास पनि गुमाउने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
तर, अमेरिकाले संसारभरि प्रभुत्व कायम राख्ने आफ्नो रणनीतिलाई परित्याग गरेको भन्न मिल्दैन । उसले त्यसका लागि आफ्नो भन्दा पनि आफ्ना साझेदारहरूको स्रोतसाधन उपयोग गर्न खोजेको हो । अमेरिकाको छत्रछायाँमा हुर्केका ती साझेदारहरूले अब रक्षामा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अमेरिकाले आफ्नो ध्यान मुख्यभूमि र निकटवर्ती क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित गर्नेछ ।
अमेरिकाले रक्षा रणनीतिमा परिवर्तन ल्याइरहँदा चीनलाई असहज बनाउने गरी नेपालमा किन आन्दोलनमार्फत सरकार परिवर्तनमा भूमिका खेलेको हो भनी प्रश्न उठाउन सकिन्छ । यो चाहिँ ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडनको प्रशासनले चालेको कदमको यतिखेर आएर देखिएको प्रतिफल हुन सक्छ । पंक्तिकारले अघिल्लो लेखमा जेनजी आन्दोलनका पछाडि अमेरिकाले गरेको योगदानको विस्तृत चर्चा गरेको छ ।
त्यसमा पनि अझ नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन आर टम्सनको भूमिका यसमा महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । आन्दोलन थाल्नुभन्दा ठीकअघि जेनजीका कतिपय अभियन्ताले टम्सनलाई भेट्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ ।
रोचक कुरा त के भने, राष्ट्रपति ट्रम्पकी निकट सहयोगी लाउरा लूमरले सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले सेप्टेम्बर १७ मा लामो पोस्ट गर्दै अमेरिकीहरूले तिरेको करबाट पठाइएको सहयोग रकममा भ्रष्टाचार भएको खुलासा भएपछि युवाहरू जागेको उल्लेख गरेकी छन् ।
लूमरका अनुसार, यूएसएड र विवादास्पद अर्बपति जर्ज सोरोसको लगानी भएको नीति फाउन्डेशन जस्ता संस्थाले नेपालमा लोकतन्त्र निर्माण जस्ता कार्यक्रम ल्याएर नेपाल अभिजात वर्गलाई लाभ दिलाएका थिए । त्यसक्रममा तिनीहरूले नेपालका सरकारी निकायलाई खोक्रो बनाएर क्रान्तिको आधार खडा गरेका थिए ।
नेपाल अव्यवस्थाको भुमरीमा फस्दा राजदूत टम्सन बाइडन युगको भ्रष्टाचारको प्रतिनिधित्व गर्दै पदमा कायम रहेको र त्यसका विरुद्ध नेपाली जनताले विद्रोह उठाएको लूमरले लेखेकी छन् । उनले यूएसएडको ठूलो रकम राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीतन्त्रले अपचलन गरेको संकेत दिँदै त्यो रकमबाट नेपाली समाजलाई अस्तव्यस्त बनाउन गैरसरकारी संस्थाहरूले विभिन्न कार्यक्रम चलाएको पनि लेखेकी छन् ।
यूएसएडले जथाभावी गरेको खर्च शंकास्पद नियतका गैरसरकारी संस्था र ठेकेदारहरूबाट हुने गरेको र यसबाट स्वतन्त्रता नभई अव्यवस्था फैलिने गरेको लूमर लेख्छिन् ।
उनले नेपालमा छाएको अव्यवस्थामा राजदूत टम्सन पनि सहभागी बनेको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने लेखेकी छन् । टम्सनको ठाउँमा ट्रम्प प्रशासन र मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेन्डा बोक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
लूमर ट्रम्पलाई प्रभावित पार्न सक्ने व्यक्ति भएकाले टम्सनलाई हटाएर नयाँ अमेरिकी राजदूत नेपाल पठाइने सम्भावना छ । त्यससँगै ट्रम्प प्रशासनले यूएसएड र अन्य अनुदान परियोजनामा व्यापक कटौती गरेर एमसीसीलाई मात्र निरन्तरता दिएकाले अमेरिकी फन्डमार्फत नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम चलाउने गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधिमा पनि कमी आउने देखिन्छ ।
ट्यारिफका कारण भारतसँग अमेरिकाको सम्बन्ध चिसिएको भए पनि भारतले नझुक्ने संकेत देखाएपछि अहिले ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सम्बन्ध न्यानो बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । ट्रम्पको यो प्रयासलाई मोदीले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको देखिन्छ ।
ग्रेट पावर रिलेशनशिपमा विश्वास गर्ने ट्रम्प क्षेत्रीय मामिलामा अमेरिका स्वयंले नभई साझेदारहरूले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने र त्यसक्रममा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि चाहिँ पुग्न नहुने सोच राख्छन् । त्यसैले दक्षिण एसियाली मामिलामा अमेरिकाले भारतलाई विश्वास गर्ने सम्भावना छ ।
जेनजी आन्दोलनको आधार अमेरिकाले तयार पारे पनि त्यसलाई भारतले व्यवस्थापन गरेको हुन सक्ने कुरालाई सुशीला कार्की सरकारका विषयमा मोदीले देखाइरहेको अतिरिक्त उत्साहले संकेत दिइरहेको छ ।
This article was first published on Clickmandu.