अमेरिका र बंगलादेशका सेनाले १० दिनसम्म चलेको संयुक्त सैन्य अभ्यास गत साता समापन गरेका छन् । विपत प्रतिकार्य र मानवीय सहायता तथा उद्धारकार्यमा दुई देशका सेनाबीच समन्वयलाई बलियो बनाउनका लागि यो अभ्यास गरिएको बताइएको छ । अभ्यासमा २४० सैनिकहरू सहभागी भएका थिए । अमेरिकी सेनाको सी–१३०जे हर्क्युलिस हेलिकप्टर र बंगलादेशी सेनाको मि–१७ हेलिकप्टहरू उक्त अभ्यासमा उपयोग भएका थिए ।
अमेरिकाले एसियामा चलाउने गरेको अपरेशन प्यासिफिक एन्जल कार्यक्रम अन्तर्गत यो संयुक्त सैन्य अभ्यास गरेको बताइएको छ । यसले सैनिकहरूको क्षमता बढाउनुका साथै विपतमा मानवीय उद्धारको तयारी अवस्थालाई तीक्ष्ण बनाउने लक्ष्य पनि लिएको बताइन्छ ।
यसअघि यी दुई देशले गत जुलाई महिनामा सिलहेटमा टाइगर लाइटनिङ अभ्यास गरेका थिए । ६ दिनसम्म चलेको उक्त अभ्यासमा बंगलादेश सेनाको पाराकमान्डो ब्रिगेड, अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्ड र नेभाडा नेशनल गार्ड पनि सहभागी थिए । त्यसमा दुई सेनाको समन्वय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रतिआतंकवाद, जंगलमा हुने लडाइँ र युद्धका क्रममा घाइते भएका सैनिकको उद्धार सम्बन्धी प्रशिक्षण दिइएको थियो ।
यी सैन्य अभ्यासहरूले मानवीय उद्धार र प्रतिआतंकवादी कारवाहीमा जोड दिएको भए पनि अन्तर्निहित रूपमा तिनले कूटनीतिक र भूराजनीतिक सन्देशहरू पनि दिइरहेका हुन्छन् । दक्षिण एसियाको भूराजनीति जटिल बन्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाले बंगलादेशसँग सैन्य सहकार्य गरेर भारत र म्यान्मारलाई (र चीनलाई पनि) सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ ।
पहिला भारतको कुरा गरौं । हुन त भारत र अमेरिकाका सैनिकहरूले पनि संयुक्त अभ्यास गर्ने गरेका छन् । दुई देशबीच सुरक्षा सम्बन्धी चारवटा आधारभूत सहमति बनेका छन्: जनरल सिक्योरिटी अफ मिलिटरी इन्फर्मेशन अग्रीमेन्ट, लजिस्टिक सपोर्ट अग्रीमेन्ट, कम्युनिकेशन्स एन्ड इन्फर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेन्डम अफ अग्रीमेन्ट र बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन अग्रीमेन्ट फर जियोस्पेसियल इन्टेलिजेन्स । यी सहमति अन्तर्गत रही भारत र अमेरिकाका सैनिकहरूले सँगै प्रशिक्षण गर्ने, एकअर्काको हतियार प्रणाली उपयोग गर्ने र जलक्षेत्रीय सुरक्षामा समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छन् ।
झट्ट हेर्दा बंगलादेशसँगको पछिल्लो संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई मानवीय सहायता र हेलिकप्टरबाट गरिने उद्धारमा सीमित रहेको भन्ने कुरामा जोड दिएर अमेरिकाले भारतलाई आश्वस्त बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
यो विपत प्रतिकार्य र समन्वयकारी सैन्य कारवाही मात्र भएको र यसको सामरिक अर्थ लगाउन नहुने अमेरिकाको आशय देखिन्छ । भारतलाई घेराबन्दी गर्ने लक्ष्यका साथ यो संयुक्त सैन्य नगरिएको संकेत अमेरिकाले दिन खोजेको देखिन्छ ।
तर, यो अभ्यास कुन समयमा गरियो भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । बंगलादेशमा शेख हसिना वाजेदको सरकार हुँदा भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो र त्यसले संयुक्त सैन्य अभ्यास गराउँदा पनि भारत झस्किँदैनथियो होला । अहिले हसिना सरकार ढलेर अमेरिकाको समर्थनमा मोहम्मद युनुसको सरकार बनेको र त्यस सरकारले भारतप्रति नकारात्मक धारणा राखिरहेको सन्दर्भमा भारत सतर्क बनेको हो ।
अमेरिकाको साझेदारका रूपमा वर्षको १.३ अर्ब डलर सहायता पाइरहेको इजिप्टलाई बंगलादेशको सैन्य मामिलामा खासै चासो नहुनुपर्ने हो तर ऊ अचानक संलग्न हुँदा कुनै ठूलै खेलको तयारी भइरहेको शंका गरिएको हो
त्यसमाथि करिब १२० जना अमेरिकी सैनिकहरू चित्तागोङको र्याडिशन ब्लु होटलमा चुपचाप बस्न आएको देख्दा धेरैले आश्चर्य मानेका छन् । त्यस फाइभ स्टार होटलका ८५ वटा कोठामा बूकिङ गरिएको थियो र सबै सैनिकहरू यूएस–बांग्ला एयरलाइन्सबाट आएका थिए । अनौठो त के भने, ती कुनै पनि सैनिकको नाम होटलको रजिस्टरमा दाखिल गरिएको थिएन । नियमित सैन्य अभ्यास हुन्थ्यो भने यो हदसम्मको गोपनीयता राख्न पर्दैनथियो भनी विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
अझ, सेप्टेम्बर १४ मा इजिप्टको वायुसेनाको एक विमान चित्तागोङको शाह अमानत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नु पनि शंकास्पद रह्यो । अमेरिकाको साझेदारका रूपमा वर्षको १.३ अर्ब डलर सहायता पाइरहेको इजिप्टलाई बंगलादेशको सैन्य मामिलामा खासै चासो नहुनुपर्ने हो तर ऊ अचानक संलग्न हुँदा कुनै ठूलै खेलको तयारी भइरहेको शंका गरिएको हो ।
अमेरिकी सैनिकहरूले बंगलादेशमा आएर सैन्य अभ्यास गर्दा बंगलादेशका एयरफिल्डहरूसँग परिचित हुने अवसर पाउँछन् र भविष्यमा त्यसलाई भारतका विरुद्ध उपयोग गर्न सक्छन् । विशेषगरी बंगलादेशको नियन्त्रणमा रहेको सेन्ट मार्टिन्स टापुलाई अमेरिकाले भूरणनीतिक महत्त्वको क्षेत्र मानेर त्यसमा पहुँच बनाउन खोजेकाले पनि भारतको शंका बढेको हो ।
भारतका विश्लेषक र टिप्पणीकारहरूको सामग्री हेर्दा भारतीयहरू बंगलादेशमा अमेरिकाको उपस्थितिप्रति असहज अनुभव गरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । अमेरिका र बंगलादेशबीचको रक्षा सम्बन्ध घनिष्ठ हुँदै जाँदा त्यसले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नगरोस्, त्यो भारतसँग पनि सहकार्यात्मक होस् भनी भारतीयहरूले अपेक्षा गरेको देखिन्छ ।
विशेषगरी भारतले पूर्वोत्तर राज्यहरुलाई बंगलादेशी भूमिबाट जोखिम आउन सक्ने आकलन गरिरहेको छ । मोहम्मद युनुसले भूपरिवेष्ठित पूर्वोत्तरलाई बंगालको खाडीसम्म पहुँच बनाउन बंगालदेश आवश्यक रहेको बयान दिएर भारतलाई झस्काएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले छोटो अन्तरालमा पूर्वोत्तरका दुई राज्य मणिपुर र अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गरी त्यस क्षेत्रको सुरक्षालाई महत्त्व दिनुपछाडि यही कारण हो ।
यहाँ के पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ भने अमेरिकी दबाबका बावजूद भारतले रुससँगको सम्बन्ध चिसिन दिएको छैन । अहिले अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतलाई रुसी तेल किन्नबाट रोक्ने उद्देश्यले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको भए पनि भारतले अमेरिकाको आग्रह अस्वीकार गरेको छ ।
अझ, भारतले रुस र बेलारुसका सैनिकहरूसँग जापाड संयुक्त अभ्यासका लागि आफ्ना सैनिकहरू रुस पठाएको पनि छ । यस्तो स्थितिमा भारतलाई दबाब दिनका लागि अमेरिकाले भारतको प्रभावक्षेत्र मानिने दक्षिण एसियामा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाएको भन्न सकिन्छ । भारतसँग सैन्य सम्बन्ध बिग्रेको परिस्थितिमा परिआउँदा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई पनि तयारी अवस्थामा राख्ने अमेरिकाको प्रयास हुन सक्छ ।
म्यान्मारको उत्तरी भागमा रहेको काचिन राज्यमा दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेयर अर्थ्स) प्रचुर मात्रामा रहेकाले त्यो महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ
भारतसँगै म्यान्मारलाई पनि अमेरिकाले बंगलादेशमार्फत सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । म्यान्मारमा लामो समयदेखि द्वन्द्व चलिरहेको छ र त्यो देश अहिले गृहयुद्धमा फसेको छ । त्यहाँ चीनले पनि आफ्नो उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । चीनको युन्नान प्रान्तलाई हिन्द महासागरसँग जोड्ने बाटो म्यान्मार हुँदै जाने भएकाले म्यान्मारमा विकसित घटनाक्रमलाई आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि चीनले निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ ।
अझ, त्यसमाथि म्यान्मारको उत्तरी भागमा रहेको काचिन राज्यमा दुर्लभ खनिज पदार्थ (रेयर अर्थ्स) प्रचुर मात्रामा रहेकाले त्यो महाशक्ति प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बन्दै गएको छ । म्यान्मारमा शासन चलाइरहेका जुन्ता भन्दा पनि विद्रोहीहरूको पकडमा रहेको त्यस क्षेत्रमा विगत केही समययता व्यापक रूपमा दुर्लभ पदार्थ उत्खनन भइरहेको भूउपग्रहीय तस्बिरहरूले देखाएका छन् ।
संसारभरिबाट उत्खनन हुने रेयर अर्थ्समध्ये लगभग आधा काचिन राज्यका खानीहरूबाट निस्कने गरेका छन् । रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भामो नामक शहरमा त्यस्ता खानी प्रशस्त छन् । त्यहाँबाट उत्खनन गरिएका पदार्थलाई चीन पठाएर प्रशोधन गरी चुम्बक बनाउने गरिएको छ । त्यसैले विद्युतीय गाडी र वायु ऊर्जाका टर्बाइनहरूलाई सञ्चालन गर्ने हो ।
रेयर अर्थ्समा चीनको करिब एकलौटी पकड रहिआएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि १४५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाए पनि फिर्ता लिनु र अहिले पनि चीनसँग व्यापार वार्ता गरिरहनुका पछाडि यही रेयर अर्थ्समाथि चीनको पकड प्रमुख कारण हो । चीनले रेयर अर्थ्सको निर्यात रोकेपछि अमेरिकी र अन्य पश्चिमी मुलुकका विद्युतीय गाडीका उत्पादकहरूको बिजोग भएपछि बाध्य भएर ट्रम्पले चीनप्रति लचिलो व्यवहार देखाउनुपरेको हो ।
यस्तो अवस्था रहँदा म्यान्मारको काचिन राज्यमा रहेको रेयर अर्थ्समा अमेरिकाले पनि आँखा लगाउन थालेको छ । गत जुलाई महिनामा कतिपय पैरवीकर्ताहरूले ट्रम्पलाई म्यान्मारबाट रेयर अर्थ्स लिनका लागि दुईथरी प्रस्ताव गरेको खबर रोयटर्स समाचार संस्थाले दिएको थियो ।
म्यान्मारको शासन चलाइरहेको सैनिक जुन्तालाई विद्रोही काचिन इन्डिपेन्डेन्स आर्मीसँग शान्ति सम्झौता गर्न लगाउने र शान्तिबहाली गरेपछि निर्बाध रूपमा रेयर अर्थ्स उत्पादन गर्ने पहिलो प्रस्ताव आएको छ । अर्काथरीले चाहिँ सैन्य जुन्तासँग सम्पर्क नगरिकन सिधै काचिन विद्रोहीहरूसँग कुरा गरेर रेयर अर्थ्स लिने प्रस्ताव गरेका छन् ।
त्यसो त भारतले पनि काचिन विद्रोहीहरूसँग कुरा गरेर रेयर अर्थ्सका नमूनाहरू मगाउन खोजेको समाचार पनि आएको छ । भारतको खान मन्त्रालय (मिनिस्ट्री अफ माइन्स) को निर्देशनमा सरकारी कम्पनी आईआरईएल र निजी कम्पनी मिडवेस्ट एड्भान्स्ड मटेरियल्सका प्रतिनिधिहरूले काचिन विद्रोहीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छन् । चीनले रेयर अर्थ्सको निर्यात रोकेपछि अप्ठ्यारोमा परेको भारतले विकल्पहरू खोज्ने क्रममा म्यान्मारको खानीमा आँखा लगाइरहेको हो ।
यस पृष्ठभूमिमा अमेरिकाले बंगलादेशसँगको सैन्य सहकार्यलाई हेर्न सकिन्छ त ? बंगलादेश म्यान्मारको छिमेकी हो भने अमेरिकाले म्यान्मारसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको छैन । बंगलादेशी भूमि उपयोग गरी म्यान्मारको रेयर अर्थ्समा पहुँच पाउने अमेरिकाको योजना हुन सक्ला ?
बंगलादेशमा अमेरिकाको उपस्थिति चीनका लागि टाउकोदुखाइ साबित हुन सक्छ । काचिनको रेयर अर्थ्स उत्पादनमा व्यापक लगानी गरेर लाभ उठाइरहेको चीनलाई त्यहाँ नजिक बंगलादेशमा अमेरिकाको उपस्थिति अवाञ्छित नै ठहर्छ
वस्तुगत रूपमा हेर्दा चाहिँ दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा रहेको काचिनमा अमेरिकाले रेयर अर्थ्स उत्खनन गर्ने सम्भावना न्यून छ । त्यहाँ पुग्नका लागि अमेरिकाले म्यान्मारको सैन्य जुन्तासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, कठिन भूभाग हुँदै जाने आपूर्ति शृंखलामा नियन्त्रण कायम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस क्षेत्रमा गहिरो पहुँच बनाएका चिनियाँ वा चीनका वफादारहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारका कुनै पनि भूभागमा अमेरिकी सैनिकहरू नपठाउने नीति अमेरिकाले बनाइरहेको सन्दर्भमा म्यान्मारको असहज क्षेत्रमा अमेरिकी सैनिक तैनाथ गर्ने सम्भावना खासै देखिँदैन ।
तथापि बंगलादेशमा अमेरिकी सेनाले जंगल वारफेयरको अभ्यास गरेर काचिन (र चीनको सम्पर्क मार्गमा अवरोध पुर्याउनका लागि रखाइन) मा पहुँच बनाउन सक्ने संकेत दिएको छ । त्यसैले बंगालदेशमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिका पछाडि दीर्घकालीन रणनीतिक सोच भएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।
म्यान्मारबाट लखेटिएका रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थीलाई फर्काउनका लागि बंगलादेशमा मानवीय करिडोर बनाउनका लागि पश्चिमले पहल गरिरहेको छ । रोहिंग्यालाई म्यान्मार र भारत दुवैले नरुचाएको र विशाल संख्यामा उनीहरु बंगलादेशमा शरण लिएर बसेको पृष्ठभूमिलाई विचार गर्दा अमेरिकीहरुले बंगलादेशसँगको समन्वयमा त्यस करिडोर निर्माणमा सघाउन सक्ने देखिन्छ ।
भारत र म्यान्मारको बीचमा रहेको बंगलादेशको बन्दरगाह, एयरफिल्ड र अन्य रणनीतिक क्षेत्रमा पहुँच कायम गरेर अमेरिकाले भविष्यमा आर्थिक र भूरणनीतिक लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ यद्यपि त्यसको ठोस चित्र देख्न सकिएको छैन ।
अरू केही नभए पनि बंगलादेशमा अमेरिकाको उपस्थिति चीनका लागि टाउकोदुखाइ साबित हुन सक्छ । काचिनको रेयर अर्थ्स उत्पादनमा व्यापक लगानी गरेर लाभ उठाइरहेको चीनलाई त्यहाँ नजिक बंगलादेशमा अमेरिकाको उपस्थिति अवाञ्छित नै ठहर्छ ।
हुन त बंगलादेशमा अमेरिकाले गोप्य रूपमा सैनिक ल्याएर गरेको संयुक्त सैन्य अभ्यास उसको डेढ दशकभन्दा पुरानो ‘लिली प्याड’ रणनीतिको अंग हो । संसारका विभिन्न क्षेत्रमा अमेरिकाले गोप्य र अन्य कसैको पहुँच नपुग्ने ससाना ठाउँ खोजेर सीमित संख्यामा सैनिकहरू, न्यूनतम आवश्यकताका बन्दोबस्तीका सामान र अत्यावश्यक हतियार तथा सैन्य उपकरणहरू राख्ने गरेको छ ।
अमेरिकाले पिभट टु एसिया अन्तर्गत हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) मा जोड दिइरहेको अवस्थामा बंगलादेशमा त्यस्तो लिली प्याड बनाएर आवश्यक परेको बेलामा आफू जतिखेर पनि आउने र आफ्नो रणनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने सन्देश दिएको छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा पनि अमेरिकाले भविष्यमा त्यस्तो लिली प्याड बनाउन सक्छ किनकि अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको परिधीय साझेदार (आउटलायर) का रूपमा हेरिरहेको छ ।
This article was first published on Clickmandu.